अरावली माइनिंग विवाद पर केंद्र की सफाई: कहा- SC के फैसले को गलत तरीके से पेश किया गया, PM ने अरावली को हमेशा बढ़ावा दिया

नेशनल डेस्क. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को अरावली माइनिंग विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अच्छे से पढ़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री  दावा किया कि PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज को हरित अरावली के रूप में हमेशा से बढ़ावा दिया गया है।

मंत्री ने अरावली पर SC के फैसले को लेकर सफाई दी
मंत्री ने कहा कि अरावली रेंज भारत के चार राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात समेत कुल 39 जिले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर 1985 में पिटीशन दायर की गई थी। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर नया दिशा -निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अरावली पहाड़ियों के टॉप से लेकर बॉटम तक की दूरी  100 मीटर या उससे ज्यादा होगी, तो  उसे अरावली रेंज में माना जाएगा।

माइनिंग प्लान बनाने के बाद ICFRE से परमीशन लें
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। 39 जिले में सिर्फ 2.17 किमी में ही माइनिंग होने की संभावनाएं हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि पहले माइनिंग प्लान बनाएं। इसके बाद भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) इंस्टीट्यूट से परमीशन लें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली स्थित अरावली हिल्स में माइनिंग पूरी तरीके से बैन है। दिल्ली स्थित अरावली क्षेत्र में लगभग 20 फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया और चार टाइगर रिजर्व है। यह दिखाता है कि यह जैव विविधता के लिहाज से बेहद अहम है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में रिचर्ड मर्फी द्वारा दी गई एक मानक परिभाषा के तहत फैसला सुनाया था। हालांकि, भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने चिंता जाहिर की है कि अरावली पहाड़ी रेंज की 10 हजार पहाड़ियों में माइनिंग की जा रही है। इसपर रोक लगनी चाहिए। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अरावली रेंज की परिभाषा बदलने का विरोध किया जा रहा था। इसके साथ ही राजस्थान के कई जिले समेत कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठनों ने सोमवार को अरावली संरक्षण की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।