BJP नेताओं ने सर्टिफिकेट मांगा तो बंधक बना लीजिए: TMC नेता अभिषेक बनर्जी का आरोप- बंगाल में SIR के डर से व्यक्ति ने जान दी
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अभिषेक बनर्जी TMC सांसद और बंगाल CM ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
नेशनल डेस्क: TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में BJP नेता बर्थ सर्टिफिकेट या किसी तरह का पहचान प्रमाण पत्र मांगते हैं तो उन्हें बंधक बना लेना चाहिए। दरअसल, 12 राज्यों में SIR के ऐलान के बाद बंगाल में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। TMC का कहना है कि केंद्र की BJP सरकार SIR कराकर लोगों के बीच पैनिक फैला रही है।
BJP नेताओं को वही बंधक बना लीजिए
BJP का कहना है कि व्यक्ति ने किसी और वजहों से आत्महत्या की होगी। पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी 57 साल के उस मृत व्यक्ति के घर भी गए थे। वहां उन्होंने कहा कि अगर कोई भी BJP नेता आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है, तो उसे वही बंधक बना लीजिए।
आरोप- SIR के ऐलान के बाद शख्स ने सुसाइड किया
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि SIR के ऐलान के बाद शख्स इतना पैनिक हो गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दूसरी तरफ BJP का कहना है कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। व्यक्ति का निधन कैसे हुआ, इसकी वास्तविक जांच होनी चाहिए। इस मामले में फिलहाल पुलिस का वर्जन नहीं आया है।
बिहार के बाद 12 राज्यों में SIR
दरअसल, बिहार की तर्ज पर अब पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) कराया जा रहा। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा 27 अक्टूबर को कर दी थी। 28 अक्टूबर से प्रोसेस शुरू भी हो गया है। दूसरे फेज में पश्चिम बंगाल, यूपी और एमपी सहित 12 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन कराया जाएगा।
ममता पहले ही विरोध जता चुकीं
जाहिर है कि बंगाल CM ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वे अपने प्रदेश में SIR नहीं होने देंगी। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन बंगाल को दूसरे राज्यों की तरह समझने की भूल न करे। अगर उन्होंने यहां SIR के नाम पर मनमानी करने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ममता ने कहा कि बंगालियों से तो अंग्रेज भी डरा करते थे। SIR के नाम पर एक भी वोट हटाया गया या किसी समुदाय के अधिकार छीने गए तो वे चुप नहीं बैठेंगी।
शॉर्ट में समझिए SIR का मतलब क्या
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक प्रोसेस है, जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर्स को हटाकर नए और वैलिड वोटर्स के नाम लिस्ट में डालता है। इसके लिए नागरिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उन्हें यह साबित करना होता है कि वे वैलिड वोटर हैं। इस पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काफी सारे लोगों को वोटिंग राइट्स से हटा सकता है। इससे मैंडेट पर असर पड़ सकता है।