5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान: असम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में सिंगल फेज में वोटिंग; वेस्ट बंगाल में दो चरणों में मतदान

वोटर्स के लिए कई तरह की सुविधाएं
चुनाव आयोग ने वोटिंग को आसान बनाने के लिए सभी पोलिंग स्टेशनों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज लागू करने की बात कही है। आयोग के मुताबिक हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए पीने का पानी, शौचालय, साइन बोर्ड, रैंप और व्हीलचेयर जैसी डिसएबल्ड फ्रेंडली व्यवस्था जरूरी होगी। इसके साथ ही हेल्प डेस्क और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि वोटर्स को जानकारी और सहायता तुरंत मिल सके। आयोग ने यह भी तय करने को कहा है कि पोलिंग स्टेशनों पर पर्याप्त रोशनी और छाया की व्यवस्था हो, जिससे लंबी कतार में खड़े मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी लोग आराम से अपना वोट डाल सकें।

युवाओं और पहली बार वोट देने वालों से मतदान की अपील
मुख्य चुनाव आयुक्त ने युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वोटिंग राइट्स जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है और हर युवा को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप अपने जीवन की एक अहम जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उत्साह के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। आपका वोट ही देश के भविष्य को आकार देने में आपकी पसंद बताता है।

• असम में एक चरण में चुनाव होगा। सभी 126 सीटों पर एक साथ 9 अप्रैल को चुनाव होंगे।
• केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी।
• पश्चिम बंगाल में दो फेज में चुनाव होंगे,यहां 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी।
• 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोटिंग होगी।
• 4 मई को सभी 5 राज्यों के नतीजे आएंगे।

8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा- गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा क्षेत्रों के लिए 9 अप्रैल को और गुजरात और महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्रों के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। सभी सीटों के रिजल्ट 4 मई को आएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस चुनाव में करीब 17.4 करोड़ वोटर्स अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। यह इलेक्शन देश की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और कल्चरल डायवर्सिटी को दिखाते हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा- चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र का एक उत्सव भी है। इस दौरान 20 से ज्यादा देशों के चुनाव आयोगों के प्रतिनिधि भी भारत आएंगे। ये सभी प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए इन चुनावों का दौरा करेंगे।

इन राज्यों में कुल 25 लाख सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएंगे। SIR के जरिए अवैध मतदाता हटाए गए। चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए SIR प्रक्रिया की गई। दोनों राज्यों में 2,18,807  पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

केरल में 2.70 करोड़ मतदाता- चुनाव आयोग
असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता
पश्चिम बंगाल में कुल 6.44 करोड़ मतदाता

5 राज्यों की 824 सीटों पर चुनाव
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरु हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- चुनाव आयोग ने सभी राज्यों का दौरा किया है। सभी पार्टियों से सुझाव लिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा- असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मतदाता पिछले कुछ दिनों में EC ने सभी राज्यों का दौरा किया है। चुनाव निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। 5 राज्यों की 824 सीटों पर चुनाव होंगे।

केरल में पिनराई विजयन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर
यहां पिछले 10 साल से लेफ्ट फ्रंट (LDF) की सरकार है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के नेता पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। इस बार कांग्रेस की लीडरशिप वाला UDF गठबंधन यहां सरकार बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस शानदार रहा था।

10 साल से लगातार सत्ता में रहने के कारण वामपंथी दलों को सत्ता विरोधी लहर से नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में हुए निकाय चुनावों से यह साफ हुआ है। निकाय चुनाव में कांग्रेस गठबंधन वाले UDF को ज्यादातर जगहों पर जीत मिली थी।

हाल ही में BJP ने भी यहां इतिहास रचा है। पहली बार केरल के किसी कार्पोरेशन में BJP को मेयर पद मिला है। तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में BJP ने जीत दर्ज की है। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में भी तिरुवनंतपुरम सीट पर शशि थरूर को BJP प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर से कड़ी टक्कर मिली थी। त्रिशुर में तो BJP को जीत भी मिली थी। यानी BJP भी यहां अब अहम किरदार में है। वह विधानसभा चुनाव में कुछ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेगी हालांकि इक्का-दुक्का सीट पर ही यह पार्टी चुनौती देते हुए दिख रही है।

ममता बचा पाएगीं सरकार या BJP रचेगी इतिहास
पिछले 15 साल से यहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले 33 साल यहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) की सरकार रही। यानी यहां पिछले 5 दशकों से न तो कांग्रेस की सरकार बनी और न ही BJP की। आज से 48 साल पहले यहां जरूर कांग्रेस के पास सत्ता थी। लेकिन फिलहाल यह पार्टी यहां मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही है।

BJP के लिए यह राज्य बेहद अहम है। वह यहां मुख्य विपक्षी पार्टी है। हालिया बिहार चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद BJP का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी यहां इलेक्शन मोड में भी आ चुकी है। हालांकि TMC का कैडर भी BJP की तरह ही मजबूत है। ऐसे में BJP के लिए बंगाल जीतना इस बार भी इतना आसान नहीं है।

एक फैक्ट यह भी है कि एक साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में BJP और TMC के बीच 7% वोट शेयर का अंतर था। इसे पाटना BJP के लिए चुनौती रहने वाला है। उधर, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए यहां खोने के लिए कुछ नहीं बचा है।

BJP को यहां लेफ्ट, कांग्रेस और AIMIM से फायदा मिलेगा। यह दोनों पार्टियां TMC के वोट काटने वाली साबित हो सकती हैं। इसके अलावा हुमायूं कबीर का भी फैक्टर है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को TMC ने सस्पेंड कर दिया है। वह नई पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में वह बड़ी संख्या में TMC के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं।

असम में हिमंता बिस्व सरमा की साख दांव पर
यहां पिछले दो चुनाव में BJP सबसे बड़ी पार्टी रही। CM भी BJP के ही रहे। 2016 में सर्वानंद सोनवाल मुख्यमंत्री बने। 2021 से हिमंत बिस्वा सरमा सत्ता संभाल रहे हैं। 2016 से पहले लगातार 15 साल तक यहां कांग्रेस के तरुण गोगई CM रहे। 2026 में उनके बेटे गौरव गोगई ही कांग्रेस का CM चेहरा हो सकते हैं। फिलहाल वह असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हैं।

2026 में होने वाले चुनाव के लिए BJP का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं दिखती। वह गठबंधन के सहारे BJP को चुनौती दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि NDA और कांग्रेस गठबंधन में 2% वोट शेयर का ही अंतर रहा है, जिसे पाटना ज्यादा मुश्किल काम नहीं।

विधानसभा चुनाव 2021 में NDA का वोट शेयर 45% रहा, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत अलायंस का वोट शेयर 43.4 रहा। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 में भी यह अंतर 2% से कम ही रहा। NDA को 40.4 फीसदी और INDIA ब्लॉक को 38.6 प्रतिशत वोट हासिल हुए।

तारीखें घोषित होते ही लागू होगी आचार संहिता
जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, इन राज्यों में तुरंत आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी पार्टी या सरकार वोटरों को प्रभावित करने के लिए नई योजनाओं या बड़े ऐलान नहीं कर सकेगी। इसके अलावा प्रशासनिक मशीनरी भी चुनाव आयोग के कंट्रोल में आ जाती है। सरकारी कार्यक्रमों और विज्ञापनों की भी कड़ी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए ये बंदिशें लागू की जाती हैं।

बंगाल में कई चरणों में हो सकती है वोटिंग
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में चुनाव कई चरणों में कराए जा सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां आठ चरणों में वोटिंग हुई थी। इस बार संभावना है कि मतदान तीन या चार चरणों में कराया जाए। बंगाल को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। हर चुनाव में यहां हिंसा की घटनाएं भी सामने आती हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है।

बाकी राज्यों में एक चरण में मतदान संभव
रिपोर्ट्स के मुताबिक असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराया जा सकता है। पिछले चुनाव में भी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग हुई थी, जबकि असम में तीन चरणों में मतदान हुआ था। चुनाव आयोग इस बार सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्था को देखते हुए कम चरणों में मतदान कराने की कोशिश कर सकता है।

कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर
इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही हैं, जबकि भाजपा पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है। तमिलनाडु में एमके स्टालि दूसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में हैं। केरल में पिनरायी विजयन तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ेंगे। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा दूसरा कार्यकाल चाहते हैं, जबकि पुडुचेरी में एन रंगासामी तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे।