महिलाओं को टिकट देने में BJP-कांग्रेस बहुत पीछे: विधानसभा चुनावों में महज 11 फीसदी वुमन कैंडिडेट उतारीं, TMC-CPM का आंकड़ा बेहतर; पांच राज्यों का लेखा-जोखा

नेशनल डेस्क। चार राज्य और एक केन्द्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच महिला आरक्षण का मुद्दा खूब चर्चा में है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाले ‘नारी शक्ति वंदन एक्ट’ को लेकर यह बहस चल रही है। दरअसल, इस एक्ट को प्रभाव में लाने के लिए जो तीन जरूरी बिल थे, वह पिछले हफ्ते सदन में पास नहीं हो पाए। इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं।

BJP का कहना है कि कांग्रेस ने महिलाओं का हक छीना है, दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि वास्तव में BJP महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती। दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों की कैंडिडेट लिस्ट खंगालें तो आंकड़े दोनों दलों की नियत पर सवाल खड़े करते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को टिकट देने के मामले में BJP और कांग्रेस बहुत पीछे हैं। इन राष्ट्रीय पार्टियों ने इन चुनावों में महज 11-11 फीसदी टिकट महिलाओं को दिए हैं।

BJP ने इन पांच चुनावों के लिए 520 प्रत्याशी खड़े किए हैं और कांग्रेस ने 527 उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही पार्टियों ने 58-58 महिलाओं को टिकट दिया है, जो आरक्षण के लिए प्रस्तावित 33% (करीब 172 टिकट) से बहुत कम है। 

दिलचस्प बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC), केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) और तमिलनाडु में नाम तमिलर काटची (NTK) जैसी छोटी पार्टी महिला कैंडिडेट उतारने में दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से कहीं आगे हैं। पुडुचेरी में तो BJP, कांग्रेस के साथ-साथ DMK और AIDMK ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है।

बिल पास होने के बाद 15 राज्यों में चुनाव, तस्वीर नहीं बदली
नारी शक्ति वंदन एक्ट सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ। सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी पार्टियों ने भी इस बिल को पूरा समर्थन दिया। हालांकि इसमें सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना और उसके हिसाब से होने वाले परिसीमन का क्लाज जोड़ दिया था, इसलिए यह प्रभाव में नहीं आ पाया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों की मांग रही है कि इसे लागू करने में आड़े आ रहा परिसीमन वाला पेंच हटा देना चाहिए यानी इसे तत्काल प्रभाव से वर्तमान लोकसभा सीटों (543) के आंकड़े पर ही लागू कर देना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार इस पर राजी नहीं हुई।

एक्ट को सदन से पास हुए ढाई साल से ज्यादा बीत गए, न तो यह कानून बन सका और न ही राजनीतिक दलों ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया। इन ढाई सालों में 15 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और एक लोकसभा चुनाव भी हुआ। लेकिन महिलाओं की भागेदारी जस की तस रही।

लोकसभा-विधानसभा में महिलाओं की स्थिति अभी क्या है?
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 4666 सांसद-विधायकों में महज 464 महिलाएं हैं। यानी कानून बनाने वाले इन सदनों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 10 फीसदी है।

लोकसभा के 543 सांसदों में 74(14%) महिलाएं हैं। वहीं, देश के कुल 4123 विधायकों में महिलाओं की संख्या 390(9%) है।

बड़े राजनीतिक दलों में महिलाओं की सबसे बेहतर भागीदारी तृणमूल कांग्रेस में है। पार्टी के कुल विधायक/सांसदों में 18 फीसदी हिस्सा महिलाओं का है। इस लिस्ट में तेलुगु देशम पार्टी और समाजवादी पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर है। BJP-कांग्रेस यहां भी पीछे हैं।

सोर्स: ADR

महिला आरक्षण के हिमायती होने के सारे दावे झूठे!
देश के सांसदों-विधायकों से लेकर 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों की कैंडिडेट लिस्ट यही इशारा करती है कि हर दल महिला आरक्षण के पक्ष में होने की बात जरूर करता है लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कानून बनाने की जरूरत क्या है, क्या राजनीतिक दल स्वेच्छा से महिलाओं को टिकट नहीं दे सकते?

TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान यह बात भी उठाई थी। उन्होंने कहा था कि BJP के लोग महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं लेकिन इनके सांसदों में महिला सदस्यों की हिस्सेदारी 13 फीसदी भी नहीं है, जबकि TMC के सांसदों में महिला सदस्य आरक्षण की सीमा (33%) से कहीं ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा था कि कानून जब लागू होगा, तब होगा, इससे पहले पार्टियों को खुद से ही महिलाओं को ज्यादा टिकट देना शुरू कर देना चाहिए।

कुछ रोचक फैक्ट यह भी हैं कि अर्जेंटीना और मेक्सिको जैसे कुछ देशों में राजनीतिक दलों ने चुनावों में महिलाओं को 50% टिकट देने का नियम बना लिया है। कई यूरोपीय देशों में तो बिना नियम और कानून के ही देश की संसद में 30 से 40 फीसदी तक महिलाएं हैं। इधर, भारत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद में विधेयक लाना पड़ रहा है। विधेयक पास होने के ढाई साल बाद भी इसे प्रभाव में नहीं लाया जा सका है। इसे टालने के लिए इसमें परिसीमन जैसी बातें जोड़ी गई हैं। इन सब के बीच महिला आरक्षण के हिमायती होने के दावे भी चरम पर हैं।

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