असम में UCC बिल पास: उत्तराखंड-गुजरात के बाद तीसरा राज्य; बहुविवाह पर रोक, लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

नेशनल डेस्क. असम विधानसभा में बुधवार को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पास हो गया है। असम ऐसा करने वाला देश में तीसरा राज्य हो गया है। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात में UCC लागू किया जा चुका है।

असम की आदिवासी आबादी और उनके रीति-रिवाजों, रस्मों और परंपराओं को इससे पूरी तरह छूट दी है। लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन, बहुविवाह प्रथा पर रोक, धर्म परिवर्तन पर महिलाओंं को विशेष अधिकारी और तलाक अब सिर्फ कोर्ट में ही होंगे।

UCC हमारी स्कृति का मूलभूत हिस्सा-CM
असम के CM ने कहा- UCC हमारे हजारों सालों की संस्कृति का मूलभूत हिस्सा है। यह कोई एक दिन में नहीं हुआ है। UCC भारतीय संस्कृति का बुनियादी ढांचा है। यह देश की नारी शक्ति के सम्मान और समान अधिकारों का प्रतीक है। CM सरमा ने कहा- हमारी ट्राइबल कम्युनिटी ने लंबे समय तक महिलाओं की गरिमा की रक्षा की और उसे बनाए रखा। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

• UCC बिल के अनुसार, लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
• इसके दायरे में असम के नागरिक और दूसरे राज्यों के लोग जो असम में रह रहे हैं, वह भी इस दायरे में आएंगे।
• रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 3 महीने की सजा और 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों शामिल हैं।
• लिव-इन में जन्में बच्चे को कानूनी अधिकारी मिलेंगे।
• लिव-इन-रिलेशनशिप से ब्रेकअप के बाद महिला को भरण पोषण का अधिकार मिलेगा। वह कोर्ट में भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है।
  
  विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन जरुरी
• शादी के लिए महिला की न्यूनतम उम्र 18 और पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है।
• सभी विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
• बहुविवाह पर प्रतिबंध रहेगा, विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवनसाथी होने पर विवाह नहीं होगा।
• सभी धार्मिक और पारंपरिक संस्कारों को मान्यता दी गई है। वह किसी भी धार्मिक रीतिरिवाज से विवाह कर सकते हैं।
  
  तलाक अब सिर्फ कोर्ट से मान्य
• धर्म परिवर्तन, क्रूरता, दो साल से अधिक समय तक परित्याग और UCC के उल्लंघन पर तलाक की अनुमति रहेगी।
• UCC के लागू होने से पूर्व पति के बहुविवाह जैसी स्थिति में महिलाओं को तलाक के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं।
• एक साल से अधिक समय तक अलग रहने के बाद ही तलाक मिलेगा।
• तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही मान्य होगा।