असम विधानसभा में UCC बिल पेश: बहुविवाह-तलाक इसके दायरे में, लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी; आदिवासियों को छूट

नेशनल डेस्क. असम विधानसभा में सोमवार को समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा- इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। CM ने कहा- शादी के लिए महिला की न्यूनतम उम्र 18 और पुरुष के लिए  न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तय की गई है। एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है।

असम का UCC काफी हद तक गुजरात, उत्तराखंड और गोवा के कानूनों जैसा ही होगा। इसमें शादी का रजिस्ट्रेशन, लिव-इन रिलेशनशिप और तलाक भी शामिल है। बता दें, समान नागरिक संहिता BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुख मुद्दा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने चुनावी रैलियों में इसे जोर शोर से उठाया था।

बिल में किस तरह के प्रोविजन
UCC बिल के अनुसार, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार इसके लिए राज्य में रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी करेगी। इस बिल में ST कम्युनिटी को पूरी तरह से छूट दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 12.45% ट्राइबल कम्युनिटी और 34.22% मुस्लिम आबादी है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, बहुविवाह, शादी की न्यूनतम उम्र इस बिल में शामिल हैं।

बिल में तलाक, शादी का रजिस्ट्रेशन भी शामिल
इससे पहले मुख्यमंत्री सरमा ने बताया था, UCC बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन, लिव-इन रिलेशनशिप और तलाक भी शामिल है। यह काफी हद तक गुजरात, उत्तराखंड और गोवा के कानूनों जैसा ही होगा। हालांकि, असम की आदिवासी आबादी और उनके रीति-रिवाजों, रस्मों और परंपराओं को इससे पूरी तरह छूट दी है।

बिल का पूरा ब्यौरा नहीं आया सामने
इस बिल में लिव-इन में रहने वाले कपल के बच्चों के अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही अलग होने पर महिला और बच्चे को अधिकार मिलेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन, नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना, दस्तावेज और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का ब्यौरा सामने नहीं आया है। 27 मई को इस बिल पर विधानसभा में चर्चा होगी। इसके बाद बिल का पूरा मसौदा सामने आएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, राइजोर दल और TMC इस बिल का विरोध जता रही हैं। उन्होंने सभी समुदाय से चर्चा की मांग की है।