असम में लागू होगा UCC: पहली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी; 26 मई को विधानसभा में पेश होगा बिल
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26 मई को राज्य विधानसभा सत्र के आखिरी दिन UCC बिल (यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल) पेश किया जाएगा। (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. असम सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हिमंता बिस्वा सरमा कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी, जल्द विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा- BJP का जो चुनावी घोषणापत्र था, उसमें हमारा वादा था कि हम असम में UCC लागू करेंगे। पहली कैबिनेट बैठक में ही सरकार ने निर्णय लिया कि हम आगामी विधानसभा सत्र शुरू होने पर UCC बिल सदन के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा- एक हिसाब से BJP के चुनावी घोषणापत्र में निहित एक बड़े वादे को हमने पूरा करने का प्रयास किया है।
सरमा ने कहा- असम कैबिनेट ने 26 मई को राज्य विधानसभा सत्र के आखिरी दिन UCC बिल (यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल) पेश करने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट ने UCC के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
आदिवासियों को UCC से छूट
मुख्यमंत्री सरमा ने बताया, UCC शादी, लिव-इन रिलेशनशिप और शादी के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन जिसमें तलाक भी शामिल है, से जुड़े मामलों को देखेगा। यह काफी हद तक गुजरात, उत्तराखंड और गोवा के कानूनों जैसा ही होगा। हालांकि, हमने असम की आदिवासी आबादी और उनके रीति-रिवाजों, रस्मों और परंपराओं को इससे पूरी तरह छूट दी है। क्योंकि असम में अलग-अलग समुदाय हैं और उनके रीति-रिवाज भी अलग-अलग हैं।
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