असम में बहुविवाह पर बैन लगाने वाला बिल पास: एक से ज्यादा शादी पर 10 साल तक की सजा; CM हिमंत बोले- यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं

नेशनल डेस्क। असम विधानसभा में गुरुवार को बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हो गया। इसे असम प्रोहिबिशन ऑफ पोलिगैमी बिल-2025 नाम दिया गया है। इसमें एक से ज्यादा शादी करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। बिल के मुताबिक, बहुविवाह पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करता है, तो सजा 10 साल तक की हो सकती है।

यह बिल किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं: CM हिमंत
बिल पर चर्चा के समय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। तुर्किए जैसे देशों ने भी इसे बैन किया है। यह बिल असम के सभी धर्मों को सही दिशा देगा। सरमा ने यह भी कहा कि यदि वे अगले साल दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो पहले सत्र में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) भी लागू करेंगे।

सहभागियों को भी सजा
बिल सिर्फ आरोपी पति पर ही नहीं बल्कि उन लोगों पर भी सख्त है जो ऐसी शादी करवाने या छिपाने में मदद करते हैं। यानी माता-पिता, गांव की लोकल अथॉरिटीज और धार्मिक प्रतिष्ठान/पुजारी/काजी जैसे लोग भी इसके दायरे में हैं। इन पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान है।

बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा और भी कड़ी होगी। यानी जिसे एक बार बहुविवाह करने का दोषी पाया गया और वह सजा काट चुका है, अगर वह फिर से शादी करता है तो सजा की अवधि बढ़ जाएगी। हालांकि इसके लिए अभी नियम नहीं है। इन्हें अलग से निर्धारित किए जाएंगे।

सरकारी नौकरी और चुनाव पर भी रोक
इस नए कानून के तहत दोषी पाया गया व्यक्ति असम सरकार की कोई भी नौकरी नहीं पा सकेगा। उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग असम में किसी भी स्तर के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

बिल के मुताबिक, आरोपी को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। शिकायत मिलते ही जांच शुरू हो जाएगी। गैर-कानूनी दूसरी शादी की शिकार महिलाओं को राज्य सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए एक विशेष अफसर नियुक्त होगा।

बिल किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा?
यह कानून उन इलाकों और समुदायों पर लागू नहीं होगा, जो संविधान की छठे शेड्यूल के तहत आरक्षित हैं। इसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, दीमा हसाओ जिला, करबी आंगलोंग. वेस्ट करबी आंगलोंग और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय शामिल हैं।

यह बिल UCC लागू करने की दिशा में सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है, जिसका मकसद महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देना और समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू करना है।

AIUDF ने किया विरोध
AIUDF के नेता अमीनुल इस्लाम ने दावा किया कि यह बिल संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसलिए पार्टी ने इसका विरोध किया है।