नो-मैन्स लैंड में फंसे 9 बांग्लादेशी: अवैध तरीके से भारत आए थे; BGB ने वापस लेने से इनकार किया
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असम के मनकाचर सेक्टर में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के नो-मैन्स लैंड में बांग्लादेश के नौ नागरिक फंसे हुए हैं।
नेशनल डेस्क. असम के मनकाचर सेक्टर में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। बॉर्डर के नो-मैन्स लैंड में बांग्लादेश के नौ नागरिक फंसे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने अपने लोगों को वापस लेने से इनकार कर दिया।
BSF सूत्रों के मुताबिक, मामले के समाधान के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और BGB के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को फिर से बैठक बुलाई गई।
ऐसे शुरू हुआ विवाद
विवाद रविवार को तब शुरू हुआ, जब मनकाचर स्थित भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के नो-मैन्स लैंड में 9 लोगों को देखा गया। इसके बाद दोनों देशों की बॉर्डर सुरक्षा एजेंसियों के बीच उन्हें लेकर बातचीत शुरू हुई।
'काम की तलाश में भारत आए थे'
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये लोग खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताते हुए कह रहे हैं कि वे काम की तलाश में भारत आए थे। उनका दावा है कि उनके पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं।
वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमें मार दिया जाए या नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन हम भारत नहीं जाएंगे। अन्य वीडियो में कुछ लोगों को रोते हुए भी देखा गया है। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।
असम पुलिस और BSF की कार्रवाई
दरअसल, हाल ही में BSF ने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे कई बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा है। पिछले हफ्ते असम पुलिस और BSF ने संयुक्त अभियान चलाकर 21 घुसपैठियों को भारत में आने से रोका था।
CM सरमा ने सराहना की
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस कार्रवाई के लिए असम पुलिस और BSF की सराहना की है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए BSF और असम पुलिस के एक्सीलेंट जॉइंट एफर्ट्स से 21 घुसपैठियों की पहचान की गई। उन्हें भारत में आने से रोका गया। उन्होंने कहा- बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मल्टी प्रोन्गड अप्रोच जारी है।
राज्य को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्त रखना
CM सरमा ने कहा- असम को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्त रखना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले पड़ोसी राज्यों की बॉर्डर को भी सुरक्षित बनाया जाएगा।