18 साल से ज्यादा वालों को आधार कार्ड नहीं: असम सरकार का फैसला; CM हिमंत बोले- घुसपैठियों को रोकने के लिए ये कदम

नेशनल डेस्क: असम सरकार ने फैसला किया है कि अब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को आधार कार्ड इश्यू नहीं होगा। अगर किसी ने आवेदन किया तो पहले कई लेवल की जांच होगी। फिर राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि देना है कि नहीं। यह कदम घुसपैठियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया है।

आवेदन पर राज्य सरकार फैसला लेगी
सरकार के मुताबिक, अब अगर किसी 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को आधार कार्ड बनवाना होगा, तो उसका मामला सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की जांच होगी और जिला कमिश्नर की सिफारिश के बाद ही राज्य सरकार अंतिम फैसला लेगी।

कई जिलों में पूरी आबादी के पास आधार
CM हिमंत का कहना है कि असम के कई जिलों में पूरी आबादी को आधार कार्ड दिए जा चुके हैं। ऐसे में जो एडिशनल आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनके बारे में पता करना जरूरी है। 

चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दिव्यांगों को फिलहाल आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि इन कैटेगरी के कई लोग अब भी आधार कार्ड से वंचित हैं।

अगले साल एक अप्रैल से लागू
CM हिमंत का कहना है कि 1 अप्रैल 2027 से यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके बाद इन कैटेगरी वालों को भी आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी।

हिमंत ने कहा कि हमने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए किसी भी कीमत पर आधार न ले सकें।