दिल्ली शराब घोटाले की सुनवाई का मामला: जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस हटाने पर अड़े केजरीवाल, हाईकोर्ट ने नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे; याचिका में क्या-क्या लिखा

नेशनल डेस्क। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में एक ओर जहां हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

दरअसल, दिल्ली में हुए इस घोटाले के मामले में 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने इस मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने का एक निर्देश भी दिया था। इसी के बाद CBI हाईकोर्ट पहुंची थी।

CBI ने निचली अदालत के इन दोनों फैसलों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश पर रोक लगा दी। यही कारण था कि केजरीवाल ने इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की मांग शुरू कर दी।

सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील
अरविंद केजरीवाल ने 11 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय से इस मामले की सुनवाई किसी दूसरे जज को सौंपने की अपील की। केजरीवाल ने कहा था- वर्तमान बेंच पर मामले की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से करने पर संदेह है। इसलिए बेंच ट्रांसफर की जाए, ताकि सुनवाई पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो सके। केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के उस आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी केस की जांच करने वाले CBI अधिकारी की जांच करने के लिए ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी।

हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल की यह दोनों अपील खारिज हो गई। यही कारण है कि उन्होंने रविवार (15 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच कर रही हैं।

केजरीवाल की याचिका में क्या है?
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वही मांगे की हैं, जो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से की थी। यानी शराब घोटाला केस की सुनवाई करने वाली बेंच को बदला जाए और इस मामले में CBI अधिकारी की जांच करने के ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाया जाए। इसमें उन्होंने 9 मार्च के हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों के खिलाफ भी अपील दायर की है। दरअसल, CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि निचली अदालत के आदेश में कुछ तथ्यात्मक गड़बडियां हैं। गवाहों और गवाहों के बयानों के आधार पर निचली अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां गलत नजर आ रही हैं।