राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला: इलाहाबाद HC ने कहा- संभावित आरोपी की बात सुनना भी जरूरी; इसके बाद फैसला करेंगे

नेशनल डेस्क. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा- संभावित आरोपी को सुने बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे।

शुक्रवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा था- इस मामले की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि वह राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की जांच करे या फिर वह किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाएं।

केंद्र सरकार इस केस में पक्षकार
इस केस में 20 मार्च को केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए थे, जिसे पढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस केस में पक्षकार बनाया था। सुनवाई में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल (AAG) और वरिष्ट वकील SB पांडे केंद्र सरकार की तरफ से शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट से अपील करते हुए कहा- गृह मंत्रालय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वह बेहद सीक्रेट हैं, इसलिए इस केस की सुनवाई ओपन कोर्ट में ना हो। 

HC ने दस्तावेज देखकर केंद्र को पक्षकार बनाया था
कोर्ट ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की अपील को माना। इसके बाद इस केस की सुनवाई जस्टिस राजीव सिंह के चेंबर में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा और प्रणव राय (असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर) कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। प्रणव राय ने कोर्ट के सामने इस केस से जुड़े दस्तावेज पेश किए। दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट ने अंडर सेक्रेटरी को दस्तावेज वापस कर दिए।

दस्तावेज पढ़ने के बाद होईकोर्ट ने केंद्र की भूमिका को अहम माना है, इसलिए हाईकोर्ट ने केंद्र को भी पार्टी बनाया है। जिससे राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं, वह कोर्ट के सामने पेश हो सकें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। 

राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप
BJP कार्यकर्ता विग्नेश का आरोप है कि राहुल गांधी ने एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन में खुद को UK का नागरिक घोषित किया है। 2003 में M/S Backops Ltd कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, उनके पास लंदन और हैम्पशायर के पते पर ID हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर इंडियन पैनल कोड, पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं।