बहू से मेंटेनेंस नहीं मांग सकते सास-ससुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मां-बाप की याचिका खारिज की; कहा- कानून में ऐसा प्रावधान नहीं
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हाईकोर्ट ने कहा- बुजुर्ग दंपति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 के तहत राहत की मांग की है, दंपति इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
नेशनल डेस्क. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहू से भरण पोषण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। बुजुर्ग दंपती ने बेटे की मौत के बाद बहू से गुजारा भत्ता की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा- नैतिक दायित्व को कानूनी दायित्व के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है।
अगस्त 2025 में बुजुर्ग दंपती ने परिवारिक कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन परिवारिक कोर्ट ने उनकी मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
दंपति ने वकील ने हाईकोर्ट में कहा- वह दोनों बुजुर्ग है और पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने बेटे पर आश्रित थे, जो यूपी पुलिस में था। 2016 में उनके बेटे की शादी हुई और 2021 में मौत हो गई। बहू भी यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल है।
दंपति ने कहा- उनती बहू के पास अच्छी कमाई है। बेटे की मौत के बाद भी उसे कंपनसेशन मिला है। वह नैतिकता के आधार पर बहू से गुजारा भत्ता की मांग कर रहे हैं। वहीं बहू के वकील ने कोर्ट में कहा- फैमिली कोर्ट ने इस मामले में फैसला दे दिया है और किसी के हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा- बुजुर्ग दंपति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 के तहत राहत की मांग की है, दंपति इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 पत्नी, बच्चे और माता-पिता के भरण पोषण से जुड़ी है। यह धारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। कार्यपालिका ने सास-ससुर को इस कानून के दायरे में शामिल नहीं किया है। जस्टिस मदन पाल सिंह ने अपने फैसले में कहा- ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला है जिससे ये संकेत मिले कि बहू को अनुकंपा नियुक्ति मिली है।

