राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- UP सरकार खुद या केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाए

नेशनल डेस्क. इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता केस पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा- इस मामले की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा- वह राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की जांच करे या फिर वह किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाएं।

याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर, जो कर्नाटक में BJP कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने मांग की थी।

इससे पहले 20 मार्च को केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए थे, जिसे पढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस केस में पक्षकार बनाया था।

सुनवाई में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल (AAG) और वरिष्ट वकील SB पांडे केंद्र सरकार की तरफ से शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट से अपील करते हुए कहा- गृह मंत्रालय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वह बेहद सीक्रेट हैं, इसलिए इस केस की सुनवाई ओपन कोर्ट में ना हो। 

HC ने दस्तावेज देखकर केंद्र को पक्षकार बनाया था
कोर्ट ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की अपील को माना। इसके बाद इस केस की सुनवाई जस्टिस राजीव सिंह के चेंबर में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा और प्रणव राय (असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर) कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। प्रणव राय ने कोर्ट के सामने इस केस से जुड़े दस्तावेज पेश किए। दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट ने अंडर सेक्रेटरी को दस्तावेज वापस कर दिए।

दस्तावेज पढ़ने के बाद होईकोर्ट ने केंद्र की भूमिका को अहम माना है, इसलिए हाईकोर्ट ने केंद्र को भी पार्टी बनाया है। जिससे राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं, वह कोर्ट के सामने पेश हो सकें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। 

राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप

याचिकाकर्ता एस विग्नेश का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास भारत के अलावा ब्रिटेन की भी नागरिकता है। वहीं संविधान के अनुसार, भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने 28 जनवरी को MP/MLA कोर्ट लखनऊ के ऑर्डर को चैलेंज किया है। MP/MLA कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शिकायत रद्द कर दी थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। 

याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और गहराई से जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर इंडियन पैनल कोड, पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं।