इलाहाबाद HC के जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा: संसद में महाभियोग प्रस्ताव का कर रहे सामना; घर पर मिले थे जले हुए नोटों के बंडल

नेशनल डेस्क. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। करीब एक साल पहले उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजा है।

'बार एंड बेंच' ने इस्तीफे की कॉपी शेयर की है। इस कॉपी में 9 अप्रैल की डेट लिखी हुई है। यशवंत वर्मा ने लिखा- बड़े दुख के साथ इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पर पद पर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है।

बता दें कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

उनके घर से कोई भी कैश बरामद नहीं हुआ- जस्टिस वर्मा
14 जनवरी 2026 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस केस में सफाई पेश की थी। जज (इन्क्वायरी) एक्ट के तहत दिए गए जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके घर से कोई भी कैश बरामद नहीं हुआ और इस पूरे मामले के लिए दिल्ली पुलिस, फायर विभाग और CRPF की लापरवाही जिम्मेदार है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वर्मा ने कहा था कि वह इस मामले में पहले जवाबदेह नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संबंधित अधिकारी घटना स्थल को सुरक्षित रखने में नाकाम रहे, तो फिर उन्हें ही इम्पीचमेंट क्यों फेस करना पड़ रहा है।

क्या है पूरा मामला
जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मार्च 2025 में आग लग गई थी। इसके बाद फायर फाइटर्स ने जब आग बुझाई तो उनके घर से जले हुए और आधे जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। 21 मार्च 2025 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस मामले में जस्टिस वर्मा का लिखित जवाब मांगा था। जस्टिस वर्मा ने अगले दिन दिए जवाब में आरोपों को गलत बताया था।

सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वर्मा को नहीं मिली राहत
तत्कालीन चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट और घर में मिले नोटों के बंडल का वीडियो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया था।