FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ न लिखने पर इलाहाबाद HC सख्त: यूपी सरकार से मांगा जवाब; 6 अप्रैल को अगली सुनवाई

नेशनल डेस्क. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ या ‘मिस्टर’ नहीं लिखे जाने पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह FIR में सम्माजनक उपाधि से जुड़े प्रोटॉकॉल का पालन करे, चाहे वह इसे ब्रैकेट में लिख सकते थे। दरअसल, हाईकोर्ट में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों वाली FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी।

Bar and Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरप्रदेश पुलिस की दर्ज FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे 'माननीय' या 'मिस्टर' नहीं लिखने पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने राज्य गृह सचिव से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा- यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) एफिडेविट के जरिए बताएंगे कि FIR में ‘माननीय’ केंद्रीय मंत्री का नाम क्यों शामिल किया गया। जिनका नाम लिखा गया है, उन्हें एक सम्माजनक उपाधि ‘माननीय’ से संबोधित नहीं किया गया और एक जगह तो बिना ‘मिस्टर’ जोड़े सीधा नाम से संबोधित किया गया।

'पुलिस सम्माजनक उपाधि से जुड़े प्रोटॉकॉल का पालन करे'
हाईकोर्ट ने कहा- भले ही शिकायतकर्ता ने FIR लिखवाते समय ‘माननीय मंत्री’ के नाम का गलत तरीके से वर्णन किया हो, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह FIR में सम्माजनक उपाधि से जुड़े प्रोटॉकॉल का पालन करे, चाहे वह इसे ब्रैकेट में लिख सकते थे।

क्या है पूरा मामला
हाईकोर्ट में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों वाली FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जॉब दिलाने के नाम पर 80 लाख रुपए लिए थे और बाद में रुपए लौटाने से इंकार कर दिया और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। इस केस में केंद्रीय मंत्री आरोपी नहीं हैं, लेकिन FIR में उनके नाम का जिक्र है। अब इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।