अपनी पार्टी के सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दें: अमित शाह का अखिलेश को जवाब; सपा अध्यक्ष ने उठाया था अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा

नेशनल डेस्क. लोकसभा में गुरुवार को विस्तारित बजट सत्र के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल पेश करने पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र जाति आधारित जनणना कराने से बच रहा है। सपा नेता ने सरकार से पहले जनगणना कराने की अपील की है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जबाव देते हुए कहा कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण असंवैधानिक है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जबाव देते हुए कहा कि क्या मुस्लिम पॉपुलेशन 50% रिजर्वेशन से बाहर आती है। इसके जवाब में शाह ने कहा- हम सपा को अपनी पार्टी के टिकट मुस्लिम महिलाओं को देने से नहीं रोक रहे हैं।

अखिलेश यादव बोले- महिला आरक्षण बिल लाने की जल्दबाजी में क्यों
वहीं, सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लाने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। पहले जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करेगी, लेकिन परिसीमन के जरिए इसे पास करने का समर्थन नहीं करेगी।

अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनगणना कराने में इसलिए देरी कर रहे हैं, ताकि जब जनगणना होगी, तो फिर जाति आधारित जनगणना की मांग करेंगे और फिर आरक्षण से जुड़े मुद्दा उठाएंगे। इसलिए केंद्र हमारे साथ धोखा करना चाहती है।

शाह बोले- सपा घरों को भी जाति का दर्जा दे देगी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबाव देते हुए कहा कि देश में जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया चल रही है। घर किसी जाति के नहीं होते। अगर सपा की बात मानी जाए, तो वह हाउस को भी जाति का दर्जा दे देगी। उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना भी कराई जाएगी।

सपा नेता बोले- यह संविधान को डिस्ट्रॉट करने की कोशिश
सपा के तरफ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी संवैधानिक आधार पर तीनों प्रोपोज्ड बिल का विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल संविधान को डिस्ट्रॉट करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण बिल का तब तक समर्थन नहीं करेगी, जब तक इसमें OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए प्रोविजन शामिल नहीं होते हैं। सपा सांसद ने प्रस्तावित बिल को वापस लेने और 2023 में पेश किए गए कानून को लागू करने की अपील की है।