एयर प्यूरीफायर पर टैक्स छूट पर सरकार का जवाब: रेट GST काउंसिल तय करती है; सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया

नेशनल डेस्क. दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को एयर प्यूरीफायर पर टैक्स छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन वेंकटरामन ने हाईकोर्ट से 48 घंटे का समय मांगा है। उन्होंने कहा- सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है। 

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में केंद्र सरकार को एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस डिक्लेयर करने का आदेश देने की मांग की है। अगर एयर प्यूरिफायर मेडिकल डिवाइस घोषित हो जाता है, तो इस पर GST 18 प्रतिशत से कम होकर 5 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें, नेशनल केपिटल में AQI बेहद खराब कैटेगरी में है। 

रेट्स GST काउंसिल तय करती है- ASG
सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन वेंकटरामन ने जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार को याचिका पर जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। सरकार ने एयर प्यूरिफायर पर 18% से 5% GST करने की याचिका पर कहा कि याचिका बेसलेस है, क्योंकि रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल तय करती है। काउंसिल में इस पर विस्तार से चर्चा होती है। ASG ने कहा- इसे रिट याचिका के जरिए कैंसल नहीं किया जा सकता है।

'सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है'
सरकार ने तर्क दिया है कि GST काउंसिल के पास एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस तय करने का अधिकार नहीं है। सरकार ने कहा- ये निर्णय सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री ही ले सकती है। इस याचिका में स्वास्थ्य मंत्रालय को शामिल नहीं किया गया है। ASG ने कहा कि अगर एयर प्यूरीफायर पर टैक्स कम किया गया तो 'पेंडोरा का बॉक्स' खुल जाएगा। हालांकि ASG ने ये भी कहा कि सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है।

गुरुवार को हाईकोर्ट ने सरकार के सामने दो विकल्प रखे थे। पहला फ्रेश एयर उपलब्ध कराएं या एयर प्यूरीफायर पर GST कम करें। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि हेल्थ इमरजेंसी के बीच टैक्स में कमी करना सरकार की मिनिमम ड्यूटी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा था- हर व्यक्ति को फ्रेश हवा की जरुरत है। 

दिल्ली में लागू है GRAP 3 प्रतिबंध
राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सुबह स्मॉग की मोटी परत दिखी। यहां पर GRAP 3 प्रतिबंध पहले से ही लागू हैं। CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के मुताबिक, दिल्ली के कई इलाकों में AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) बेहद खराब स्थिति में है। इससे पहले GRAP 4 प्रतिबंध लागू किए गए थे।