AIADMK के बागियों को सरकार में जगह नहीं: सहयोगियों की CM विजय को चेतावनी- अगर ऐसा किया तो समर्थन वापस

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK ने साफ कर दिया है कि सरकार को समर्थन दे रहे AIADMK के बागी विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। दरअसल, TVK के सहयोगी दल VCK और लेफ्ट ने चेतावनी दी है कि अगर बागी विधायकों को कैबिनेट में जगह दी गई तो वे सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं।

सहयोगी बोले- समर्थन वापस लेने पर विचार करेंगे
CM विजय कुछ दिन में कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके लिए बातचीत हो रही है। कांग्रेस को 2 मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। ऐसे में चर्चा यह भी चल पड़ी कि क्या AIADMK के कुछ बागी विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इस चर्चा के बाद विजय की सरकार को समर्थन दे रही पार्टियों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। VCK प्रमुख थोल तिरुमावलवन ने कहा- मैंने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि अगर TVK ने AIADMK के बागी विधायकों को सरकार में शामिल किया तो हम समर्थन वापस लेने पर विचार करेंगे।

कांग्रेस की भी चेतावनी
कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने भी विजय को यही सलाह दी थी। कांग्रेस सांसद और देश के पूर्व गृहमंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु CM विजय से कहा था कि वे अपनी सरकार में AIADMK के बागी विधायकों को शामिल न करें। ऐसा करने से जनता में बनी छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

दरअसल, विजय के शपथ लेने से पहले खबर आई थी कि AIADMK के कुछ विधायक उनके समर्थन में हैं। AIADMK के लगभग 25 विधायकों ने फ्लोर टेस्ट में विजय की पार्टी को समर्थन दिया था।

तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं
मामला यह है कि तमिलनाडु चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 108 सीटों के साथ विजय की TVK सबसे बड़ी पार्टी थी। विजय की पार्टी को सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन मिला। कांग्रेस के 5 विधायक TVK के साथ आ गए।इसके बाद CPI, CPM, VCK और IUML जैसी छोटी पार्टियों ने भी विजय को समर्थन देने का फैसला किया।

इन सभी दलों का समर्थन मिलने के बाद विजय के पास 120 विधायकों का आंकड़ा पहुंच गया, जो बहुमत से ज्यादा था। इसके बाद राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने का न्योता दिया। 10 मई 2026 को विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

दल बदल कानून क्या कहता है
AIADMK के बागी विधायक कानूनी तौर पर विजय की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दल-बदल कानून सीधे मंत्री बनने से नहीं रोकता। लेकिन अगर वे AIADMK के टिकट पर चुने गए हैं और उन्होंने पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर विजय सरकार का समर्थन किया है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के तहत उनकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है।

स्पीकर अगर उन्हें अयोग्य ठहरा देते हैं, तो विधायक पद के साथ मंत्री पद भी जा सकता है। हालांकि, अगर बागी विधायकों की संख्या पार्टी के कुल विधायकों के दो-तिहाई तक पहुंचती है और विलय की शर्तें पूरी होती हैं, तो उन्हें दल-बदल कानून से राहत मिल सकती है।