डीपफेक, AI पर केंद्र सख्त: तीन घंटे में भ्रामक कंटेंट हटाना होगा, 20 फरवरी से लागू हो रहे ये नियम

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर AI कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इन नियमों के जरिए सरकार ने डीपफेक और AI से तैयार कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। 

AI-जनरेटेड कंटेंट पर लेबलिंग अनिवार्य
- प्लेटफॉर्म्स को सभी सिंथेटिक कंटेंट पर स्पष्ट AI-Generated लेबल लगाना होगा। यह लेबल कंटेंट के ऊपर या अंदर होगा और सामग्री के मेटाडेटा में स्थायी पहचान (embedded identifier) होना अनिवार्य होगा।

लेबल हटा या छिपा नहीं सकते
- एक बार AI लेबल/मेटाडेटा लगाए जाने के बाद प्लेटफॉर्म इसे हटाने  छुपाने की अनुमति नहीं दे सकता। 
 
ऑटोमैटिक टूल्स का इस्तेमाल
- इसके साथ ही अवैध, यौन शोषण से जुड़ी और भ्रामक AI कंटेंट रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑटोमैटिक टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। ये खुद से ही अवैध-भ्रामक कंटेंट की पहचान करेंगे और हटाएंगे।

यूजर्स को अलर्ट देना अनिवार्य
- हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यूजर्स को कम से कम हर तीन महीने में एक बार चेतावनी देनी होगी, जिसमें AI सामग्री के दुरुपयोग के लिए हो सकने वाले दंड व नियमों की जानकारी हो।

फेक कंटेंट को 3-घंटे में हटाना होगा
- नए IT नियमों के तहत, अगर कोई अवैध/हानिकारक AI कंटेंट रिपोर्ट या पाया जाता है, तो प्लेटफॉर्म के लिए उसे केवल 3 घंटे में हटाना अनिवार्य होगा। पहले 36 घंटे की समय सीमा थी।