TMC डेलिगेशन की EC से मुलाकात: अभिषेक बनर्जी बोले- आयोग ने SIR वाली बात घुमा दी, हमने पूछा- हटाए गए 58 लाख नाम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या कितने
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अभिषेक बनर्जी बंगाल CM ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
नेशनल डेस्क: TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को डेलिगेशन सहित SIR के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने EC पर निशाना साधा। अभिषेक ने कहा कि उन्होंने कमीशन के सामने कई सवाल रखे, लेकिन सिर्फ 2 या 3 सवालों के ही जवाब मिले। इससे पहले भी TMC डेलिगेशन ने EC के अधिकारियों से मुलाकात की थी। उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी।
2 से ढाई घंटे चली मीटिंग
TMC सांसद और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा- हमने 8 से 10 बिंदुओं पर डिस्कशन किया। मीटिंग 12 बजे शुरू हुई और लगभग दो से ढाई घंटे चली।
एक महीने पहले 10 लोगों का हमारा एक डेलिगेशन चुनाव आयोग से मिला था। उस वक्त हमने 5 सवाल किए थे। चुनाव आयोग एक का भी जवाब नहीं दे सका था। EC ने उसी रात कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट को मीटिंग की बातें लीक कर दी थीं। साथ ही, फर्जी खबरें चलवाईं कि उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दे दिए। जबकि सच्चाई इसके उलट थी।
आयोग ने हमारी बात घुमा दी
अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा- हम आज दोबारा उनसे मिलने गए, लेकिन सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स पर ही जवाब मिल सका। हमने उनसे SIR पर बात की, वे बात को घुमाकर सिटिजनशिप पर ले गए। हमने पूछा कि जो 58 लाख नाम डिलीट किए गए हैं, उनमें बताएं कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। उनके पास जवाब ही नहीं था।
बंगाल में काटे गए 58 लाख नाम
जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल में इस वक्त SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, उसमें 58 लाख इनवैलिड नाम काटे गए हैं। बंगाल में सत्ताधारी TMC को इसी बात का डर है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग SIR के नाम पर वोट्स हटा रहा है। यह केंद्र सरकार की साजिश है।
शॉर्ट में समझिए SIR का मतलब क्या
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक प्रोसेस है, जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर्स को हटाकर नए और वैलिड वोटर्स के नाम लिस्ट में डालता है। इसके लिए नागरिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उन्हें यह साबित करना होता है कि वे वैलिड वोटर हैं।
इस पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काफी सारे लोगों को वोटिंग राइट्स से हटा सकता है। इससे मैंडेट पर असर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त 12 राज्यों में SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन करा रहा है। यह वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा फेज है। पहले फेज में बिहार में SIR कराया गया था।

