AAP छोड़कर BJP में आए 7 सांसदों की सीट क्यों सेफ रहेगी: एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है, केजरीवाल बेबस क्यों; स्टेप बाय स्टेप समझें
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AAP को छोड़कर BJP में शामिल होने के ऐलान के ठीक बाद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और सुनील पाठक सीधे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। (फोटो सोर्स: ANI)
नेशनल डेस्क। अपनी ही पार्टी से लगातार टकराव के बाद आखिरकार राघव चड्ढा शुक्रवार (24 अप्रैल) को BJP में शामिल हो गए। उनके साथ 6 और सांसदों ने भी पाला बदला। यानी राज्यसभा में AAP के 10 सांसद में से 7 सांसद BJP के हो गए। यहां ‘7’ नंबर बड़ा दिलचस्प है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नंबर की मदद से दल बदलने वाले यह सभी सांसद अपनी कुर्सी बचा जाएंगे।
दरअसल, दल-बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद या विधायक अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी बदलता है या पार्टी विरोधी गतिविधी के कारण दल से निकाला जाता है तो उसकी सीट भी छीन ली जाती है। लेकिन राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के मामले में ऐसा नहीं होगा।
सीट क्यों सुरक्षित रहेंगी?
राघव चड्ढा ने जब शुक्रवार (24 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में AAP छोड़कर BJP में शामिल होने का ऐलान किया तो इस दौरान उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द था ‘मर्ज’। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए यह कहा कि राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई सांसद BJP में मर्ज हो रहे हैं। यही लाइन सभी दल बदलने वाले सांसदों की सीट बचा गई।
दरअसल, संविधान की 10वीं सूची के मुताबिक, पार्टी बदलने वाले उन सांसद/विधायकों को एंटी डिफेक्शन लॉ (दल-बदल विरोधी कानून) से छूट मिल जाती है, जिनकी ओरिजिनल पार्टी के दो-तिहाई विधायक/सांसद मिलकर किसी दूसरी पार्टी में विलय करने पर सहमत हो जाते हैं। यानी अगर सदन के अंदर उस पार्टी के दो-तिहाई नेता किसी दूसरे दल में जाने को तैयार हो, तो सदस्यता बची रहती है।
AAP के केस में यही हुआ। राज्यसभा में इस पार्टी के 10 सांसद हैं। इनमें दो-तिहाई का आंकड़ा 7 होता है और इतने ही सांसद ने एक साथ मिलकर पार्टी बदलने का फैसला लिया है। यही कारण है कि इन सभी सांसदों की सदस्यता को कोई खतरा नहीं होगा।
क्या पहले भी ऐसा हुआ है?
ऐसा कई बार हुआ है। महाराष्ट्र के केस में बीते कुछ सालों में दो बार यह देखने को मिला...
एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में शिवसेना में बगावत की। 55 में से 40 विधायक अपने साथ लेकर असली शिवसेना होने का दावा कर दिया और महाराष्ट्र में अपनी ही पार्टी की सरकार गिराकर BJP के साथ हो लिए। अब चूंकि उनके पास दो-तिहाई से ज्यादा विधायक थे, इसलिए किसी विधायक की सदस्यता नहीं गई। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कोर्ट तक ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उन्हें पार्टी का नाम और लोगो सौंप दिया।
जुलाई 2023 में अजित पवार ने भी यही किया। NCP के 53 में से 41 विधायक अपने साथ लेकर वह BJP-शिवसेना गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। NCP के संस्थापक शरद पवार ने इसके लिए विधानसभा से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी लेकिन यहां भी दो-तिहाई से ज्यादा विधायक अजित पवार के साथ होने के कारण कुछ नहीं हो पाया।
अब क्या होगा?
आम आदमी पार्टी इस दल-बदल के खिलाफ संसद के साथ-साथ कोर्ट में मुद्दा उठा सकती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून के आधार पर AAP इन सांसदों को अयोग्य करार नहीं साबित कर पाएगी। यानी अरविंद केजरीवाल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
लोकसभा में AAP के पास कोई सीट नहीं है, अब राज्यसभा में भी उसके पास महज 3 सदस्य रह जाएंगे। यानी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। BJP को यहां फायदा होगा। राज्यसभा में वह पहले से बहुमत में है लेकिन संख्याबल और बढ़ने से ताकत भी बढ़ेगी।
अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव के लिए यह बेहद अहम घटना है। पंजाब में BJP के पास ज्यादा जमीनी आधार नहीं है। वह यहां हमेशा से अकाली दल के पीछे रही है। अब पंजाब विधानसभा से चुने गए सांसदों के अपने पाले में आने से BJP पंजाब में पैर जमाने की कोशिश करेगी।
पंजाब से कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि AAP की भगवंत मान सरकार में कई पार्टी विधायक नाराज हैं। इनके कांग्रेस और BJP मे जाने की अफवाहें उड़ती रही हैं। अगर यह अफवाहें सही हैं तो संभव है अगले कुछ दिनों में इस राज्य से दल-बदल की और खबरें आएं।
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