100 नए एयरपोर्ट बनेंगे: 200 हेलीपैड डेवलप होंगे; वीजा और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन के लिए 1,800 करोड़ मंजूर

नेशनल डेस्क. दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में IVFRT योजना को मंजूरी दी है। वहीं घरेलू कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए UDAN योजना के तहत 100 रनवे को नए एयरपोर्ट में विकसित किया जाएगा।

इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग (IVFRT) के लिए ₹1,800 करोड़ आवंटित किए हैं। यह योजना मोबाइल-आधारित सेवाओं और सेल्फ-सर्विस कियोस्क सहित उभरती तकनीकों को अपनाकर इमिग्रेशन और वीजा प्रोसेस का आधुनिकीकरण करेगी, जिससे यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। इस योजना को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक बढाया गया है।

इमिग्रेशन प्रोसेस में घटा समय
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, भारत में विदेश से आने नागरिकों के लिए वीजा और इमिग्रेशन के लिए पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड करने का मिशन था। इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अब इसमें 32 और सर्विस जोड़ गई हैं। PIB के मुताबिक, पिछले 5 सालों में 91.24% ई-वीजा एप्लीकेशन को 72 घंटे के अंदर अप्रोवल मिला है।
इमिग्रेशन सेंटर पर यात्रियों को लगने वाला टाइम 2.5-3 मिनट हो गया है। 13 एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक ई-गेट के जरिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) से इमिग्रेशन प्रक्रिया में लगने वाला समय 2.5-3 मिनट से घटकर 30 सेकंड हो गया है। अभी भारतीय नागरिक और OCI  कार्डधारकों के लिए इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है।

100 नए एयरपोर्ट होंगे डेवलप
सरकार ने घरेलू कनेक्टिविटी योजना UDAN 2.0 के लिए ₹28,840 करोड़ मंजूर किए हैं। UDAN योजना के तहत, छोटे शहर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 हवाई पट्टियों को डेवलप करके एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए ₹12,159 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही 200 मॉडर्न हेलीपैड डेवलप किए जाएंगे। साथ ही एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए ₹10,043 करोड़ की VGF मदद दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस किया गया। भारत ने 2035 तक एमिशन इंटेंसिटी को 47 प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया है।