4 साल में 111 विधायक-सांसदों ने चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदली: ADR की रिपोर्ट में दावा- इनमें TMC के 20 नेता; कांग्रेस ने 19 प्रतिनिधियों ने भी पाला बदला
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TMC के 20 सांसद कुछ महीने पहले NCPI में शामिल हो गए थे। इनके मर्जर का फैसला स्पीकर ओम बिरला को करना है।
नेशनल डेस्क. भारत में संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं में 2022 से 2026 तक 111 नेताओं ने चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 111 चुने हुए प्रतिनिधियों में 26 लोकसभा सांसद, 7 राज्यसभा सांसद और 78 विधायक शामिल हैं। नगालैंड में सबसे ज्यादा नेताओं ने चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदली। यहां 32 विधायकों ने पाला बदला। वहीं, पश्चिम बंगाल में करीब 18 प्रतिशत यानी 20 सांसदों ने पाला बदला। जबकि तेलंगाना में 9 नेताओं ने पार्टी बदली।
किस पार्टी से सबसे ज्यादा नेता निकले
नगालैंड की NDPP में सबसे अधिक 25 विधायकों (23%) ने दल-बदल किया, वहीं, TMC में 20 (18%) सांसदों और कांग्रेस में 19 (17%) प्रतिनिधियों ने दल-बदल किया। इन तीनों पार्टियों के कुल मिलाकर 58% नेताओं ने दल बदल किया। 2026 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिली हार के बाद TMC के 20 सांसद बगावत कर NCPI में शामिल हो गए। हालांकि, इस मर्जर पर अभी तक स्पीकर ओम बिरला का फैसला नहीं आया है।
अन्य पार्टियों में BRS (9), AAP (7), NCP (7) और शिवसेना (उद्धव गुट) के 6 सांसद शामिल हैं।

आया राम, गया राम का चलन आम हुआ- ADR
ADR ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकतंत्र का सिद्धांत- जनता की सरकार, जनता द्वारा और जनता के लिए पर आधारित हैं। इसमें नागरिकों के हित को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ADR ने कहा- आया राम, गया राम’ की प्रवृत्ति और सत्ता तथा पैसे की कभी न खत्म होने वाली भूख हमारे विधायकों और राजनीतिक दलों के बीच चलन बन गई है।

ADR ने मौजूदा दलबदल कानूनों में बदलाव की मांग करते हुए कई सिफारिशें की हैं। इनमें दलबदल करने वाले नेताओं को सार्वजनिक पदों पर नियुक्त किए जाने पर रोक, दलबदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के बजाय राष्ट्रपति को देना और उन्हें चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर फैसला लेने की व्यवस्था और राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत लाने जैसी सिफारिशें शामिल हैं।

