मिडिल ईस्ट में जंग के बीच वतन वापसी जारी: कतर से 1000 भारतीय लौटे, बास्केटबॉल टीम भी रिटर्न; इंडियन एंबेसी 24 घंटे एक्टिव

नेशनल डेस्क। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच भारतीय नागरिकों की घर वापसी जारी है। इसी क्रम में कतर से एक हजार लोग मंगलवार (10 मार्च) को भारत लौटे। कतर स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी।

दूतावास ने बताया कि नागरिकों को सलवा बॉर्डर के रास्ते सउदी अरब होते हुए भारत भेजा गया। इसके लिए 96 घंटे का टेंपरेरी ट्रांजिट वीजा भी जारी किया गया, ताकि जिन देशों के रास्ते यह लोग भारत पहुंच रहे हैं, वहां इन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। दूतावास के मुताबिक, फिलहाल नागरिकों की मदद के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

10 मार्च को दिल्ली, मुंबई और कोच्चि पहुंचे लोग
कतर के भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X लिखा- 10 मार्च को करीब एक हजार भारतीय यात्री कतर एयरवेज की फ्लाइट्स से नई दिल्ली, मुंबई और कोच्चि पहुंचे। फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी और आपात स्थितियों में यात्रा को आसान बनाने के लिए दूतावास ने कतर एयरवेज के साथ समन्वय किया।

बास्केटबॉल टीम की भी वापसी हुई
पोस्ट में यह भी बताया गया कि कतर में फंसी भारतीय बास्केटबॉल टीम भी सऊदी अरब के रास्ते फ्लाइट्स के जरिए सुरक्षित भारत पहुंच गई है। यह भी कहा गया है कि कतर एयरवेज की एक और फ्लाइट 11 मार्च को नई दिल्ली के लिए शेड्यूल है। इसके साथ ही कतर में भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय कम्युनिटी संगठनों के साथ-साथ ICC और ICBF कतर की हेल्पलाइन और हेल्पडेस्क एक्टिव है।

बहरीन स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की
इस बीच, बहरीन स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें बताया गया कि बहरीन से पड़ोसी देशों तक निजी कंपनियों या बिजनेस ग्रुप की ओर से किए जा रहे ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट से दूतावास का कोई संबंध नहीं है।

अब तक 50 हजार से ज्यादा की वापसी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने रविवार (8 मार्च) को बताया था कि 1 मार्च से 7 मार्च के बीच खाड़ी देशों से 52 हजार से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 32,107 यात्री इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से भारत पहुंचे। जायसवाल ने यह भी बताया था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की सिक्योरिटी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए भारत सरकार खाड़ी देशों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है।