जबलपुर में VB-G RAM G योजना का शुभारंभ: ग्रामीणों कोे मिलेगा 125 दिन का रोजगार, 60 दिनों तक खेतों में काम करने की छूट

जबलपुर। देश में ग्रामीण रोजगार और गांवों के समग्र विकास को नई दिशा देने वाली विकसित भारत जी रामजी योजना का बुधवार को मानस भवन से शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को इस योजना को देशभर में लागू कर दिया। इस नई योजना के तहत अब मनरेगा की जगह नया मॉडल लागू किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए जबकि मंच पर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार
नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार ने योजना के लिए 95,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया है। इस राशि में राज्यों की भागीदारी के साथ इसका कुल बजट 1.51 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होगा। योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों की भागीदारी से गांवों का नियोजित विकास करना और ग्रामीणों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है।

कार्यों के आधार पर आगे की विकास योजना की जाएगी तैयार
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 30 जून को मनरेगा की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब जी रामजी योजना लागू हो रही है। सभी पंचायतों की मैपिंग की जा चुकी है और अब तक हुए कार्यों के आधार पर आगे की विकास योजना तैयार की जाएगी।

60 दिनों तक खेतों में कर सकेंगे काम
उन्होंने कहा कि योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि कृषि कार्यों के चरम सीजन के दौरान 60 दिनों तक जी रामजी के कार्य बंद रहेंगे ताकि मजदूर खेती के कार्यों में हिस्सा ले सकें। इसके लिए राज्य सरकार कैलेंडर तैयार कर रही है।

सरकारी धन का बेहतर होगा उपयोग
प्रहलाद पटेल ने बताया कि योजना लागू करने के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश सरकार ने अपना बजट पहले ही घोषित कर दिया है, अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था से सरकारी धन का बेहतर उपयोग होगा और गांवों के विकास के साथ ग्रामीणों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।

पानी की एक-एक बूंद बचाएं
प्रहलाद पटेल ने इस साल प्रदेश में कम बारिश होने की आशंका पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा अगर कम बारिश होती है तो आज से ही पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी को गंभीर होना होगा। सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। जरूरत पड़ने पर कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पंचायतों को अपने संसाधनों की पूरी जानकारी है इसलिए उन्हें अभी से जल संरक्षण की दिशा में काम करना होगा ताकि भविष्य में पानी का संकट न खड़ा हो। आवश्यकता पड़ने पर पानी के दुरुपयोग पर कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

2027 तक पूरे होंगे प्रधानमंत्री आवास
प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश की अधिकांश पंचायतें बुनियादी सुविधाओं के मामले में सैचुरेशन की ओर बढ़ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मार्च 2027 तक मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत सभी आवास पूरे कर लिए जाएंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 100 की आबादी, 20 घरों वाले गांव या 6000 वर्गमीटर क्षेत्र में बसे समूह को हैबिटेशन मानने का निर्णय लिया है। इन सभी बसाहटों को सड़क संपर्क से जोड़ा जाएगा।

पंचायतों की जिम्मेदारी और बढ़ी
प्रहलाद पटेल ने कहा कि सड़क आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद पंचायतों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। उन्हें अपने गांव की जरूरतों के अनुरूप रोजगार आजीविका और स्थानीय विकास की नई योजनाएं तैयार करनी होंगी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और गांव आत्मनिर्भर बन सकें।