विदिशा में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पर हंगामा: आदिवासियों ने फसलें नष्ट करने का लगाया आरोप, वन निगम ने कहा- नोटिस के बाद हुई कार्रवाई

विदिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर विदिशा जिले के ग्यारसपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर हंगामा हो गया। हिम्मतपुर गांव में करीब 45 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विकास निगम की टीम का गुरुवार को आदिवासी परिवारों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान उनकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया गया।

ट्रैक्टर चलाकर फसल नष्ट करने का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान खेतों में खड़ी मक्का, धान और उड़द की फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया। कुछ ग्रामीणों ने सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए दवा का छिड़काव किए जाने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से इस इलाके में खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। खड़ी फसल खराब होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

10 से 12 आदिवासी परिवारों ने किया विरोध
ग्रामीणों के मुताबिक हिम्मतपुर क्षेत्र में करीब 10 से 12 आदिवासी परिवार लंबे समय से रहकर खेती कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान महिलाओं समेत ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी दिन गरीब आदिवासी परिवारों की खड़ी फसल उजाड़ दी गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

सरपंच प्रतिनिधि ने लगाया पक्षपात का आरोप
सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह गुर्जर ने कार्रवाई में पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गरीब परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण पर कथित तौर पर कार्रवाई नहीं की जा रही।

वन विकास निगम ने बताया नियमों के तहत कार्रवाई
वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर महेंद्र गौर के मुताबिक हिम्मतपुर क्षेत्र में कुल 148 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है। उनके अनुसार अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस जारी किए गए थे।अधिकारी ने बताया कि नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

जांच के बाद साफ होगी स्थिति
ग्रामीण फसल खराब करने और कार्रवाई में पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं, जबकि वन विकास निगम इसे नोटिस के बाद की गई नियमानुसार कार्रवाई बता रहा है। फसल को कितना नुकसान हुआ और कार्रवाई के दौरान नियमों का पालन किस तरह किया गया, यह संबंधित अधिकारियों की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होगा।

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