नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार किया प्लान : शहरी क्षेत्रों में एफडीआर तकनीक से बनेंगी सडकें, निर्माण में समय और पैसे की होगी बचत

भोपाल. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों (नगरीय निकाय सीमा में) में सडक़ों का निर्माण फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन (एफडीआर) तकनीक की मदद से किया जाएगा। इस तकनीक से सडक़ों का निर्माण करने से यह फायदा होगा कि सडक़ बनाने में पुराने मटेरियल का उपयोग हो जाएगा, निर्माण लागत कम आएगी, समय की बचत होगी और सडक़ों की ऊंचाई ज्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका प्लान तैयार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश के नगर निगमों से लेकर अन्य नगरीय निकाय भारी-भरकम कर्ज तले दबे हैं। यही वजह है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग स्थानीय निकायों में कम से कम खर्च में विकास कार्य करने के उपाय ढूंढऩे पर काम करता रहता है। इसी कड़ी में शहरी क्षेत्रों में सडक़ों के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि में कटौती के लिए सडक़ बनाने में फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन तकनीक की मदद लेने का प्लान बनाया गया है। एफडीआर तकनीक एक रिसाइकिलिंग पद्धति है।

अधिकारियों का कहना है कि कई नगरीय निकायों से ये शिकायत आती है कि सीमेंट-कांक्रीट की नई सडक़ों की ऊंचाई ज्यादा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मकानों और दुकानों में बारिश का पानी भरने लगता है। वाहन चलाने में मुश्किल होती है। एफडीआर तकनीक से सडक़ों की उऊंचाई नहीं बढऩे से ये समस्याएं सामने नहीं आएंगी।

सीहोर में बनी पहली सडक़, भोपाल में भी बन रही

जानकारी के मुताबिक इससे पूर्व प्रदेश में एफडीआर तकनीक से कुछ सडक़ों का निर्माण किया जा चुका है। एफडीआर से पहली सडक़ सीहोर से श्यामपुर तक बनाई गई थी। खास बात यह है निर्माण के दो महीने बाद ही यह सडक़ क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत का कार्य संबंधित ठेकेदार से कराया गया था। भोपाल में एफडीआर तकनीक से पहली सडक़ 11 मील से बंगरसिया (भोजपुर रोड) तक बनाई जा रही है। इस तकनीक से 11 मील से बंगरसिया तक 6 किमी लंबी सडक़ के निर्माण पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस टू-लेन सडक़ को फोरलेन में बदला जा रहा है।

क्या है एफडीआई तकनीक

फुल डेप्थ रिक्लेमेशन एक टिकाऊ और लागत प्रभावी सडक़ पुनर्निर्माण तकनीक है। इसमें मौजूदा डामर और उसके नीचे के बेस/सब-बेस को पूरी गहराई तक पीसकर, सीमेंट या बिटुमिनस इमल्शन जैसे स्टेबलाइजर्स के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक मजबूत बेस तैयार होता है। यह 90 प्रतिशत तक नई सामग्री की आवश्यकता को कम करता है। इसमें एक ही मशीन के जरिए पुरानी सडक़ की सतह (150-300+ एमएम गहराई) को पीसकर, उसमें योजक (चूना, सीमेंट, या बिटुमिनस इमल्शन) मिलाकर और फिर उसे कॉम्पैक्ट करके सडक़ को नया आधार दिया जाता है। इसमें पुरानी सामग्रियों का उपयोग होता है, जिससे मलबे को फेंकने और नई सामग्री लाने की आवश्यकता 90 प्रतिशत तक कम हो जाती है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। इस तकनीक से निर्माण लागत कम आती है और सडक़ अधिक मजबूत होती है। सडक़ निर्माण में समय कम लगता है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अब हम प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में एफडीआर सिस्टम के माध्यम से सडक़ें बनाएंगे। इस तकनीक में पहले से बनी हुई सडक़ों को उखाडक़र उसी मटेरियल का रीयूज किया जाएगा। इससे सडक़ निर्माण की लागत कम आएगी। निर्माण कार्य जल्दी होगा। सडक़ की ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगी।