वक्फ संपत्तियों का रिकार्ड दर्ज कराने की तारीख 6 फरवरी तक बढ़ी : वक्फ बोर्ड ने मांगी थी मोहलत; उम्मीद पोर्टल पर 89 फीसदी का रिकार्ड दर्ज होना बाकी

भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा 6 महीने पहले लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की तारीख को बढ़ाकर 6 फरवरी 2026 तक कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को इसकी अंतिम तारीख थी। लेकिन मप्र वक्फ बोर्ड की करीब 11 फीसदी संपत्तियां की उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो पाईं थीं, शेष 89 फीसदी वक्फ संपतियां केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उम्मीद पोर्टल पर वक्फ  जमीनों को अपलोड करने को लेकर जो 7 बिंदु दिए हैं, उनमें एक में भी शामिल नहीं है। इस वजह से मप्र की 14,164 वक्फ संपतियां केंद्र के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई हैं। दरअसल उमीद-सेंट्रल पोर्टल,यूनिफाईड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 यानी एकीकृत वक्फ  प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 का संक्षिप्त रूप है। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफाॅर्म के रूप में काम कर रहा है।

बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखकर मांगी थी, मोहलत 
इस पोर्टल से देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी से व्यापक बदलाव आने की उमीद है। लेकिन मप्र की वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए उम्मीद पोर्टल में तकनीकी अड़चन आ रही है। मप्र वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने बताया वक्फ बोर्ड, आयुक्त, प्रमुख सचिव लगातार केंद्र सरकार के संपर्क कर रहे थे। बोर्ड, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वैधानिक संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर इंद्राज कराएंगे। हमने मांग की है कि इसकी तिथि 5 दिसंबर से आगे 3 महीने बढ़ाई जाई।  जिसके बाद केन्द्र सरकार ने इस अवधि को 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। 

4 बिंदुओं पर चिन्हित होनी हैं संपत्तियां
वक्फ संपतियां मप्र अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अनुसार उम्मीद पोर्टल पर 7 बिंदुओं में से मप्र की वक्फ संपत्तियां 4 बिदुओं में चिहिन्त की जानी है। इनमें पहला किसी के द्वारा दान की गई संपत्ति, दूसरा अपनी औलाद के लिए वक्फ , तीसरा वक्फ वाई यूजर और चौथी है सरकार द्वारा दी गई संपत्ति है। इन 4 बिंदुओं में मप्र की सिर्फ 848 संपत्तियां ही उम्मीद पर अपलोड की गई। शेष 14,164 संपत्ति 4 में से किसी भी बिंदु में शामिल नहीं है। क्योंकि यह संपत्तियां सरकार द्वारा सर्वे करके अधिसूचना जारी करके वक्फ को सौंपी थीं। ऐसे में मप्र वक्फ बोर्ड ने केंद्रीय मंत्रालय से इस संबंध में सलाह मांगी। जिसके बाद केंद्रीय मंत्रालय ने इन संपत्तियों को तीसरे बिंदु वक्फ वाई यूजर में शामिल करके अपलोड करने को कहा है। लेकिन इस पर मुस्लिम समाज को आपत्ति है। क्योंकि वक्फ की कई संपतियां निजी है। कुछ संपत्तियां कब्रिस्तान आदि के लिए सरकार ने दी थी। जिन्हें वक्फ वाई यूजर नहीं माना जा सकता है। हालांकि कुछ संपत्तियों की सर्वे सूची, अधिसूचना का रिकॉर्ड देखकर अपलोड किया गया है। ऐसे में अभी तक 15012 में से करीब 1600 संपत्तियां अपलोड की जा चुकी हैं।

मप्र वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा हर संपत्ति का रिकार्ड दर्ज होगा
वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर मप्र वक्फ बोर्ड लगातार गंभीर है। उम्मीद पोर्टल पर प्रदेश हर छोट-बड़ी वक्फ संपत्ति का रिकार्ड दर्ज हो सके इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं, समय कम था और तकनीकी समस्या भी आ रहीं थीं, इसलिये हमने सरकार से समय बढ़ाने की गुजारिश की थी, जिसके बाद अब इस समय को 6 फरवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

विधायक मसूद के पास दस्तावेज लेकर पहुंचे मुतवल्ली 
वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को खानूगांव में विधायक आरिफ मसूद साहब की अपील पर प्रदेश के कई जिलों से मुतवल्ली वक्फ से जुड़े अपने आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ पहुँचे। इस दौरान मसूद ने उम्मीद पोर्टल से जुड़े लंबित मामलों पर सीधे तौर पर मुलाक़ात की और हर शिकायत को गंभीरता से सुना। इस दौरान विधायक मसूद ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में काम कर रही है जिससे वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है, विधायक ने कहा कि हम हर हाल में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़े हैं।