उमरिया में मनरेगा भुगतान रोकने पर गिंजरी सरपंच बर्खास्त: 8 महीने तक रोका 2.19 लाख का भुगतान, सरपंच-सचिव थे नाराज इसलिए नहीं दिए पैसे

उमरिया। जिले की जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत गिंजरी के सरपंच नन्हू सिंह को मनरेगा के तहत किए गए परिवहन कार्य का भुगतान लंबे समय तक लंबित रखने के मामले में पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभय सिंह ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत यह कार्रवाई की है।

8 महीने तक लंबित रखा गया भुगतान
जानकारी के अनुसार, 2025-26 में स्वीकृत अमृत सरोवर जोगी नाला, ग्राम बरबसपुर निर्माण कार्य में ट्रैक्टर-ट्रॉली से परिवहन करने वाले सियाराम महरा का करीब 2.19 लाख रुपये का भुगतान लगभग आठ माह तक लंबित रखा गया। जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत के खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

सरपंच-सचिव थे नाराज
भुगतान नहीं मिलने पर सियाराम महरा ने सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर जनसुनवाई और कमिश्नर जनसुनवाई सहित विभिन्न मंचों पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतों की जांच में यह पुष्टि हुई कि सरपंच और पंचायत सचिव की उदासीनता के कारण भुगतान जानबूझकर रोका गया था।

पद से बर्खास्त करने का आदेश
जांच प्रतिवेदन में इस मामले को पंचायत प्रतिनिधि के कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक जवाबदेही का उल्लंघन माना गया। इसके बाद सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने सरपंच नन्हू सिंह को पद से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया।

प्रशासनिक दायित्वों को जिम्मेदारी से निभाएं
जिला पंचायत की इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इससे अन्य जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अपने प्रशासनिक दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने का स्पष्ट संदेश मिलेगा।