SECL कोल माइंस में ब्लास्टिंग से दहशत में आए ग्रामीण : पिपरिया गांव में मकानों में दरारें आने के आरोप, रतजगा करने को मजबूर ग्रामीण, प्रशासन से लगाई गुहार

उमरिया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित पिपरिया गांव के ग्रामीण इन दिनों साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की हैवी ब्लास्टिंग के कारण भारी दहशत और परेशानी में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि खदान क्षेत्र में होने वाले तेज धमाकों और कंपन से पूरा गांव कांप उठता है, जिससे न केवल उनके आशियानों पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि उनका जनजीवन भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

रात-दिन के धमाकों से टूटी लोगों की नींद, मकानों में आईं दरारें
ग्रामीणों के अनुसार, खदान में दिन के साथ-साथ देर रात भी तेज गति से ब्लास्टिंग की जा रही है। रात में होने वाले तेज कंपन से लोगों की अचानक नींद टूट जाती है और पूरे गांव में भय का माहौल बन जाता है। लगातार हो रहे इन धमाकों के प्रभाव से गांव के कई कच्चे-पक्के मकानों की दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है।

'धमाके से चूल्हे से गिर पड़ी दाल का बर्तन'
पिपरिया निवासी एक पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि हैवी ब्लास्टिंग का असर किस कदर दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। महिला के अनुसार, जब वह घर में भोजन बना रही थी, तभी अचानक इतना तेज धमाका हुआ कि पूरा चूल्हा हिल गया। चूल्हे पर पक रही दाल का बर्तन नीचे गिर गया और सारा खाना जमीन पर बह गया। महिला ने दुख जताते हुए बताया कि उसका बेटा काम पर जाने की तैयारी में था, लेकिन खाना गिर जाने के कारण उसे भूखे पेट ही मजदूरी पर जाने को मजबूर होना पड़ा।

सुरक्षा मानकों का पालन, सर्वे और मुआवजे की मांग
खौफ के साये में जी रहे ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन से त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि खदान में ब्लास्टिंग निर्धारित सुरक्षा मानकों और तय सीमाओं के भीतर ही की जाए। गांव और मकानों पर पड़ रहे ब्लास्टिंग के दुष्प्रभाव का तत्काल निष्पक्ष सर्वे कराया जाए। जिन ग्रामीणों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

SECL प्रबंधन के रुख पर टिकी नजरें
फिलहाल इस पूरे मामले पर SECL प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, यदि ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर खनन सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला बनता है, जिससे प्रभावित परिवारों के सुरक्षा, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़े होना तय है।