उमरिया की खेती को मिली राष्ट्रीय पहचान: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में हासिल की देश में 3 रैंक; दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया सम्मानित

उमरिया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल उमरिया जिले ने कृषि विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत जिले को देशभर में तीसरा स्थान मिला है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने जिले को सम्मानित किया। यह उपलब्धि जिले के किसानों और कृषि से जुड़े विभागों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

78 संकेतकों के आधार पर हुआ मूल्यांकन
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति का आकलन किया जाता है। इसके लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन को 78 संकेतकों के आधार पर परखा जाता है। उमरिया जिले में योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए पांच साल की कार्ययोजना तैयार की गई। इसके तहत अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने, नियमित निगरानी करने, मैदानी निरीक्षण और योजनाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया।

प्राकृतिक खेती और पशुपालन को मिला बढ़ावा
जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों का भी विस्तार किया गया। पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को मजबूत करना है।

कोदो-कुटकी के प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान
उमरिया में स्थानीय कृषि उत्पादों का बेहतर उपयोग करने के लिए कोदो-कुटकी की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में कोदो-कुटकी की फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है।

इससे मोटे अनाज का मूल्य बढ़ाने और कृषि आधारित रोजगार के अवसर तैयार करने की दिशा में काम किया गया। इसके अलावा धान, तिल और मूंगफली जैसी फसलों के उत्पादन तथा फसल विविधीकरण पर भी ध्यान दिया गया। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों को खेती के अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और उनकी आमदनी बढ़ाने के अवसर तैयार करना है।

किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर रहेगा जोर
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में उमरिया को मिला तीसरा स्थान जिले में कृषि विकास के लिए किए गए प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। आगे किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने, स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा। इससे जिले में कृषि आधारित रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के अवसर बढ़ सकते हैं।

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