जबलपुर में उमंग सिंघार का बीजेपी पर बड़ा हमला: बोले- 'सिर्फ घोषणा नहीं, बताएं डुमना एयरपोर्ट पर रानी दुर्गावती के नाम का बोर्ड कब लगेगा'

जबलपुर। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुधवार को मंडला जिले के घुघरी में आयोजित वीरांगना रानी दुर्गावती के 462वें बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने रवाना हुए। इससे पहले जबलपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने डुमना एयरपोर्ट के नामकरण, आदिवासी अधिकार, ओबीसी आरक्षण और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके वह मंडला जिले के घुघरी के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए।

एयरपोर्ट को रानी दुर्गावती के नामकरण पर साधा निशाना
जबलपुर डुमना एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर किए जाने की मांग मंत्रियों द्वारा की गई है, जिसपर उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार केवल घोषणाएं करती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री जबलपुर आ रहे हैं तो सिर्फ घोषणा न करें, यह बताएं कि रानी दुर्गावती के नाम का बोर्ड कब लगेगा और नामकरण कब होगा। भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। डबल इंजन सरकार का एक इंजन तो हमेशा गायब रहता है।

आदिवासियों को वनवासी बनाना चाहती है भाजपा : सिंघार
आदिवासियों के मुद्दों पर बोलते हुए सिंघार ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को उनके मूल स्वरूप और परंपराओं से दूर करने की कोशिश कर रही है उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों की अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज और धार्मिक मान्यताएं हैं। भाजपा उन्हें आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी बनाना चाहती है। यूसीसी के जरिए भी उनकी पहचान खत्म करने की कोशिश हो रही है।

आरएसएस चीफ पर बोला हमला
उमंग सिंघार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब स्वयं मोहन भागवत कह चुके हैं कि सनातन से पहले आदिवासी यहां थे तो फिर उनकी अलग पहचान और संस्कृति को क्यों खत्म किया जा रहा है

सिकलसेल और आदिवासी विकास पर भी उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि केंद्र से आदिवासी कल्याण के लिए आने वाला पैसा सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है और आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगल और जमीन उद्योगपतियों को दी जा रही है। जबकि आदिवासियों को उनके अधिकारों से दूर किया जा रहा है। भाजपा आदिवासियों के विकास की नहीं सिर्फ उनके वोट की राजनीति करती है।

ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरा
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस हमेशा इस विषय पर सर्वदलीय सहमति के पक्ष में रही है। अगर सरकार चाह ले तो सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकती है, लेकिन भाजपा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना ही नहीं चाहती यह पिछड़े वर्ग के साथ सीधा अन्याय है।