उज्जैन में सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट रद्द: सरकार ने सभी योजनाएं निरस्त की; विधायक और किसान संगठनों के विरोध के बाद लिया फैसला

MP-CG डेस्क, मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थाई अधिग्रहण को लेकर लाया गया लैंड पूलिंग एक्ट रद्द कर दिया है। पुराने आदेश जिससे भ्रम की स्थिति बनी थी उसे भी निरस्त किया गया। इसी के साथ उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना भी पूर्ण रूप से निरस्त की गई। विधायकों और भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

पहले योजनाओं में किया था संशोधन
बता दें कि 19 नवंबर को सरकार ने एक संशोधन आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि अब स्थाई अधिग्रहण बिल्डिंग निर्माण के लिए नहीं होगा, बल्कि केवल सड़क, नाली जैसे बुनियादी विकास कार्यों के लिए ही जमीन अधिग्रहण की जाएगी, लेकिन इस संशोधन पर भी भारतीय किसान संघ और कांग्रेस ने आपत्ति जताई और पूरे एक्ट को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे।

लागू नहीं होंगी लैंड पूलिंग, आदेश जारी
लैंड पूलिंग योजना के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मंगलवार देर रात संशोधित आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजनाओं को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 52 (1) (ग) के तहत वापस ले लिया है। सरल शब्दों में कहें तो उज्जैन में प्रस्तावित ये चारों नगर विकास योजनाएं (लैंड पूलिंग एक्ट) अब लागू नहीं होंगी और न ही इनके तहत कोई विकास कार्य किया जाएगा। राज्य शासन ने इस फैसले को राजपत्र में प्रकाशित करने के निर्देश भी दे दिए हैं, जिससे यह आदेश आधिकारिक रूप से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिनकी जमीन या भविष्य की योजनाएं इन विकास स्कीमों से जुड़ी हुई थीं। अब उन्हें इन योजनाओं के तहत किसी तरह की कार्रवाई या अधिग्रहण की चिंता नहीं करनी होगी।

किसान संघ ने किया था आंदोलन का ऐलान
बता दें कि कांग्रेस और भारतीय किसान संघ के विरोध के बीच नवंबर में सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट में कुछ संशोधन करने के संबंध में आदेश जारी किया था। सरकार की ओर से जारी आदेश पर नाराजगी जताते हुए भारतीय किसान संघ ने 26 दिसंबर को उज्जैन में बड़े आंदोलन की घोषणा की थी।

भाजपा विधायक ने लिखा था सीएम को पत्र
साथ ही उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लैंड पूलिंग एक्ट को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने संबंधी आदेश जारी करने की मांग की थी। इसके दूसरे ही दिन सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

क्या था लैंड पूलिंग एक्ट
लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सरकार विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से जमीन लेती है, फिर उसी क्षेत्र को विकसित कर उसका एक हिस्सा वापस मालिकों को प्लॉट या विकसित भूमि के रूप में देती है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को जमीन का बेहतर मूल्य और शहर को सुनियोजित विकास मिलता है।