मोहन सरकार ने लैंड पूलिंग योजना रद्द की : सिंहस्थ से पहले उज्जैन के किसानों ने दी थी आंदोलन की चेतावनी, कांग्रेस बोली- ये ऐतिहासिक जीत

MP-CG डेस्क.  मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार ने लैंड पूलिंग को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के आंदोलन से पहले लैंड पूलिंग योजना को रद्द कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधायक महेश परमार और शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा योजना को रद्द करने के फैसले को उज्जैन के किसानों की ऐतिहासिक जीत बताई।

'सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा'
विधायक महेश परमार और शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा- लैंड पूलिंग लेकर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखी थी, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा है। लैंड पूलिंग को काला कानून बताते हुए उन्होंने कहा कि एक्ट का रद्द होना, उज्जैन के किसानों की ऐतिहासिक जीत है। कांग्रेस की आवाज के बाद सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा हैं। उन्होंने इस दौरान सरकार से पूछा कि क्या सिर्फ उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट वापस हुआ है या पूरे प्रदेश में इसको रद्द किया गया है सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए।

सीएम हाउस में हुई चर्चा के बाद योजना रद्द
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को सीएम हाउस में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। किसानों ने लैंड पूलिंग को लेकर आंदोलन करने की बात कही थी। सीएम हाउस में हुई चर्चा के बाद सिंहस्थ लैंड पूलिंग को रद्द करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विकास विभाग और जिला प्रशासन को आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे।

उज्जैन के किसानों ने दी थी आंदोलन की चेतावनी
बता दें 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होने हैं। इसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी में जुटी हुई है। सिंहस्थ कुंभ को लेकर उज्जैन में 2 हजार 376 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर स्थाई निर्माण की योजना थी। सरकार की इस योजना को लेकर उज्जैन के किसान विरोध में थे। वे लगातार इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहे थे।

सिंहस्थ लिए बनाई गई थी लैंड पूलिंग योजना
उज्जैन विकास प्राधिकरण किसानों जमीन को अधिग्रहित कर 60 फीट, 80 फीट और 200 फीट तक की रोड बनाती। जिससे सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन में मदद मिलती। उज्जैन सिंहस्थ के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। जब सिंहस्थ के लिए पक्के निर्माण किए जा रहे थे, किसान संगठन योजना के प्रस्तावित होने के बाद से ही विरोध कर रहे थे। मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों के उज्जैन पहुंचने की संभावना थी। अगर किसान उज्जैन पहुंच जाते तो उन्हें वहां से हटाना मुश्किल था। उसको देखते हुए सरकार ने सोमवार को ही लैंड पूलिंग रद्द कर दिया। अब सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस इसे उनके आंदोलन की जीत बता रही है।