अखाड़ों के भविष्य पर संकट: खत्म करने की उज्जैन से उठी आवाज, पुजारी महासंघ ने पीएम मोदी लिखा पत्र

उज्जैन। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने देश में अखाड़ों और अखाड़ा परिषद की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने पत्र के माध्यम से अखाड़ा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे वर्तमान समय में अप्रासंगिक बताया है। पुजारी महासंघ के इस पत्र और मांग के बाद अखाड़ों के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो सकती है।

अखाड़ों की आवश्यकता नहीं- पुजारी महासंघ
पुजारी महासंघ के महेश पुजारी ने पीएम मोदी के लिखे अपने पत्र में कहा है कि सनातन धर्म की मूल परंपरा ऋषि-मुनियों की रही है, न कि अखाड़ों की। उन्होंने दावा किया कि अखाड़ों की स्थापना एक विशेष उद्देश्य के तहत की गई थी, जो अब पूरा हो चुका है। धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए वर्तमान में भारतीय सेना सक्षम है, इसलिए अखाड़ों की आवश्यकता अब नहीं रह गई है।

आपसी विवादों में उलझे अखाड़े और साधु-संत
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि आद्य शंकराचार्य द्वारा लगभग ढाई से तीन हजार वर्ष पूर्व सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। आरोप लगाया कि आज अखाड़ों के साधु-संत पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के लिए आपसी विवादों में उलझे हुए हैं। हाल ही में उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं और समाज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारों पर दबाव बनाने का आरोप
महासंघ ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान समय में कई अखाड़े व्यावसायिक केंद्र बन गए हैं। साधु-संतों के निवास के लिए दिए गए स्थान अब गार्डन और यात्री गृह में परिवर्तित हो चुके हैं, जिनसे करोड़ों रुपये की आय अर्जित की जा रही है। जबकि साधु समाज त्याग और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत, सिंहस्थ जैसे आयोजनों के नाम पर सरकार पर दबाव बनाकर भारी धनराशि की मांग की जाती है, जो परंपराओं के विपरीत है।

रामराज्य की स्थापना और ऋषि परंपरा के लिए बने कानून

पत्र में यह भी मांग की गई है कि त्रेता युग में भगवान श्रीराम को सप्त ऋषियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और उसी आधार पर रामराज्य की स्थापना हुई थी। वर्तमान केंद्र सरकार भी श्रीराम के आदर्शों पर चलने का दावा करती है, जिसका उदाहरण अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण है। इसी संदर्भ में महासंघ ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि देश में पुनः रामराज्य की स्थापना के लिए अखाड़ा परिषद को समाप्त कर ऋषि परंपरा को स्थापित करने हेतु कानून बनाया जाए।