बाबा महाकाल के गर्भगृह में एंट्री कलेक्टर ही देंगे: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की VIP दर्शन याचिका, हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से किया इनकार

उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश को लेकर उठा विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही इंदौर हाईकोर्ट का पूर्व आदेश ही प्रभावी रहेगा।

लंबे समय से उठ रहे थे सवाल
दरअसल, आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलने और नेताओं व प्रभावशाली लोगों को भीतर जाकर पूजा की अनुमति दिए जाने को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। इसी मुद्दे पर इंदौर के अधिवक्ता चर्चित शास्त्री और दर्पण अवस्थी ने वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया
याचिका में तर्क दिया गया था कि देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, जबकि विशेष लोगों को अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाती है, जो समानता और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है। 

हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह अधिकार उज्जैन कलेक्टर को दिया था कि वे तय करेंगे कि गर्भगृह में किसे प्रवेश दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी विशेष दिन कलेक्टर द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति को VIP माना जाएगा और उसी के अनुसार व्यवस्था लागू होगी।

सांसद अनिल फिरोजिया की प्रतिक्रिया
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सामान्य जनहित में है और गर्भगृह में प्रवेश को लेकर अधिकार पूरी तरह कलेक्टर के पास रहेंगे। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की मौजूदा व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा और अंतिम निर्णय का अधिकार प्रशासन, यानी कलेक्टर के पास ही रहेगा।