महाकाल दर्शन व्यवस्था पर टकराव: महापौर–मंदिर समिति विवाद से गरमाया उज्जैन

उज्जैन। महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था को लेकर उज्जैन के महापौर और मंदिर समिति के बीच विवाद गहराता जा रहा है। महापौर द्वारा अवंतिका द्वार से होने वाली अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए पत्र जारी करने के बाद मंदिर समिति और महापौर के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। महापौर और मंदिर प्रशासन के बीच तालमेल की कमी इस विवाद की बड़ी वजह बताई जा रही है।

अवंतिका द्वार से दर्शन को लेकर उठाए सवाल
उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने 10 जनवरी को महाकाल मंदिर समिति को पत्र लिखकर कहा था कि अवंतिका द्वार से उज्जैन के स्थानीय निवासियों को शीघ्र और सुलभ दर्शन की सुविधा देने के उद्देश्य से आधार कार्ड के माध्यम से प्रवेश की व्यवस्था की गई थी। इसका मकसद स्थानीय श्रद्धालुओं को लंबी कतारों से राहत देना था।

हालांकि, वर्तमान स्थिति में अवंतिका द्वार से प्रवेश के बाद भी उज्जैन के श्रद्धालुओं को सामान्य कतार में शामिल कर दिया जा रहा है, जिससे शीघ्र दर्शन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। महापौर ने मंदिर समिति से इस व्यवस्था को तत्काल सुधारने का आग्रह किया था।

पत्र के बाद भस्म आरती परमिशन रद्द करने का आरोप
महापौर मुकेश टटवाल ने आरोप लगाया कि पत्र जारी होने के बाद उसी रात उनके प्रोटोकॉल से भस्म आरती परमिशन बनवाने वालों के फोन आने लगे। कॉल करने वालों ने बताया कि परमिशन के लिए मैसेज तो आया, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है।

जब इस संबंध में मंदिर प्रशासन से जानकारी ली गई, तो पता चला कि महापौर के कोटे से मिलने वाली सभी 25 भस्म आरती परमिशन को रद्द कर दिया गया है। महापौर का कहना है कि उन्होंने इस मामले में मंदिर प्रशासक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन भी रिसीव नहीं किया गया।

कलेक्टर से बात के बाद बनी परमिशन
महापौर ने बताया कि कलेक्टर रोशन सिंह से बात करने के कुछ समय बाद मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक का मैसेज आया, जिसमें बताया गया कि उनकी परमिशन दोबारा बनाई जा रही है।

विवाद से गरमाया माहौल
इस पूरे घटनाक्रम के बाद उज्जैन में महाकाल दर्शन व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल गरमा गया है। एक ओर महापौर मंदिर समिति पर सहयोग न करने और असुविधा बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंदिर समिति की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद को किस तरह सुलझाता है और महाकाल दर्शन की व्यवस्था में स्थानीय श्रद्धालुओं को वास्तविक राहत मिल पाती है या नहीं।