UCC विधेयक के विरोध में मुस्लिम समाज: आगर-मालवा और देवास में सौंपा ज्ञापन; राष्ट्रपति से पुनर्विचार करने की मांग

आगर-मालवा/देवास। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 को लेकर आगर-मालवा और देवास में मुस्लिम समाज की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। समाज की महिलाओं, युवतियों और प्रबुद्धजनों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की।

आगर-मालवा में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
आगर-मालवा में मुस्लिम समाज की महिलाओं, युवतियों और प्रबुद्धजनों ने बुधवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने UCC विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का हवाला देते हुए समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए।

अनुसूचित जनजाति को छूट पर भी सवाल
समाज के लोगों ने UCC में अनुसूचित जनजाति को दी गई छूट और अलग-अलग समुदायों के लिए संभावित अलग प्रावधानों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि कानून लागू करने से पहले सभी प्रभावित पक्षों और कानून विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा की जानी चाहिए।

देवास में महिलाओं ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन
देवास में मुस्लिम समाज की महिलाएं UCC विधेयक के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं। महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधेयक के प्रावधानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।महिलाओं ने विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों में संभावित बदलावों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने विधेयक को वर्तमान स्वरूप में वापस लेने या उस पर रोक लगाने की मांग की।

व्यक्तिगत कानूनों पर व्यापक चर्चा की मांग
देवास में महिलाओं ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में किसी भी बदलाव से पहले सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। उन्होंने अपने धार्मिक और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

राष्ट्रपति से पुनर्विचार की मांग
मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति से UCC विधेयक 2026 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। समाजजनों का कहना है कि कानून बनाते समय सभी वर्गों के संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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