जबलपुर में 2.20 करोड़ का राशन घोटाला: डिजिटल तरीके से हुई हेराफेरी; 33 आरोपियों में फूड डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों का नाम

मध्यप्रदेश के जबलपुर में 2.20 करोड़ रुपए के राशन घोटाले का खुलासा हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाला लाखों टन राशन स्टॉक से गायब कर दिया गया। हेराफेरी डिजिटल तरीके से की गई। इस मामले में 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में फूड डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों का नाम शामिल है। पुलिस ने धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया है। 

कैसे हुआ खुलासा
मामला साल 2022 के अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच का है। इस दौरान जबलपुर के गोरखपुर और गोहलपुर क्षेत्र की 11 सरकारी राशन दुकानों से लाखों किलो गेहूं, चावल, नमक और शक्कर गायब हो गए। जॉइंट कलेक्टर ऋषभ जैन ने मामले में जांच का आदेश दिया था। इनक्वायरी में पता चला कि हेराफेरी AePDS पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से की गई थी।

पोर्टल पर राशन का स्टॉक घटाने का खेल
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जब एनआईसी हैदराबाद से तकनीकी जांच करवाई, तो पता चला कि पोर्टल पर राशन का स्टॉक घटाने का खेल दो संदिग्ध आईपी एड्रेस 27.56.249.185 और 157.34.236.76 से हुआ। ये आईपी एड्रेस विभागीय नहीं थे, बल्कि जबलपुर नगर निगम क्षेत्र से ऑपरेट किए जा रहे थे।

अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप
इस घोटाले में राशन दुकानों के संचालन, अध्यक्ष, विक्रेता और सहायक विक्रेता के खाद्य विभाग के अधिकारी भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने लापरवाही बरती। लाखों किलो राशन के गायब होने पर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 

आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी जानकारी या मिलीभगत के बिना पोर्टल से स्टॉक कम करना संभव ही नहीं था। आरोपियों में तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बानो बकाई, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भावना तिवारी और सुचिता दुबे, डीपीएमयू अधिकारी अक्षय कुमार खरे का नाम शामिल है।

रिपोर्ट-दिव्यांशु विश्वकर्मा