ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा: भोपाल कोर्ट ने पीड़ित परिवार की याचिका खारिज की; 9 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं

भोपाल। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में भोपाल जिला अदालत से मृतका के परिवार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मृतका के मायके पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति मांगी थी। ट्विशा शर्मा का निधन के 9 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। दरअसल, पीड़ित परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ा है।

अदालत के इस फैसले के बाद परिवार की उस उम्मीद को झटका लगा है, जिसमें वे स्वतंत्र मेडिकल जांच के जरिए मौत की सच्चाई सामने लाना चाहते थे।

दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों और रिकॉर्ड के आधार पर दूसरी ऑटोप्सी की जरूरत नहीं बनती। हालांकि कोर्ट ने यह अनुमति जरूर दी कि ट्विशा के शव को राज्य के किसी भी अधिक सुरक्षित शवगृह में संरक्षित रखा जा सकता है।

शव संरक्षण को लेकर उठे नए सवाल
मामले में अब शव को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के अनुसार फिलहाल पार्थिव शरीर भोपाल एम्स में लगभग माइनस 4 डिग्री तापमान पर रखा गया है। वहीं विशेषज्ञों की राय है कि लंबे समय तक शव को खराब होने से बचाने के लिए माइनस 80 डिग्री तापमान जरूरी होता है। बताया जा रहा है कि भोपाल में ऐसी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध नहीं है।

समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश होने के आदेश
इधर मामले में आरोपी अधिवक्ता समर्थ सिंह को लेकर भी अदालत सख्त नजर आई। कोर्ट ने उन्हें 23 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं। कटारा हिल्स पुलिस ने पासपोर्ट निरस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यदि वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके पासपोर्ट को निरस्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार ने उठाए सवाल
ट्विशा के परिजनों और उनके वकील अंकुर पांडे ने पहले पोस्टमार्टम पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। परिवार का दावा है कि मृतका के शरीर पर मौजूद चोटों का समुचित उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया। इसके अलावा उस वस्तु या फंदे का जिक्र भी नहीं था, जिससे ट्विशा कथित रूप से घर में लटकी मिली थीं

जांच प्रभावित होने की जताई आशंका
मायके पक्ष का कहना है कि ससुराल पक्ष प्रभावशाली है और इसी वजह से उन्हें स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं रहा। परिवार चाहता था कि शव को दिल्ली एम्स भेजकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से निष्पक्ष पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बढ़ी थीं उम्मीदें
इससे पहले ट्विशा शर्मा के परिजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले थे। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी और यदि परिवार चाहे तो शव को दिल्ली भेजने के लिए सरकार परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसी दौरान स्पष्ट कर दिया था कि दूसरी पोस्टमार्टम जांच की मंजूरी देना अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब कोर्ट के फैसले के बाद परिवार की कानूनी लड़ाई और मुश्किल होती नजर आ रही है।

SIT और संभावित CBI जांच पर टिकी निगाहें
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) जांच कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की बात सामने आने के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। फरार बताए जा रहे पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह की भूमिका को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।