टीकमगढ़ में प्रशासन के किसान का सवाल: "साहब, मेरा तालाब चोरी हो गया है"...रिकॉर्ड में पुष्टि लेकिन खेत का नामोनिशान भी नहीं, पढ़ें पूरा मामला

टीकमगढ़। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कह रहा है की साहब मेरा तालाब चोरी हो गया है। कागजों में किसान के खेत में तालाब बन चुका है, उसकी लागत भी तय है और मस्टर रोल भी दर्ज है, लेकिन जब किसान अपने खेत पहुंचा तो जमीन पर खेत तालाब ही नहीं मिला। पूरा मामला पलेरा पंचायत जनपद की ग्राम पंचायत स्यावनी का है, जहां खेत तालाब के नाम पर सरकारी राशि के भुगतान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जांच टीम के सवाल से किसान हैरान
दरअसल ग्राम पंचायत स्यावनी के निवासी किसान चतुर कुशवाहा मजदूरी करने दिल्ली गए हुए थे। कुछ दिन पहले जब वह वापिस अपने गांव लौटे तो जनपद पंचायत पलेरा की जांच टीम उनके घर पहुंची और उनसे पूछा गया की आपके खेत में जो तालाब बना है वह कहां है। यह सवाल सुनकर किसान खुद हैरान रह गया, क्योंकि किसान के मुताबिक उसके खेत में आज तक कोई तालाब ही नहीं बना। इसके बाद जांच टीम किसान के खेत पर पहुंची, जहां मौके की स्थिति देखने के बाद पंचनामा तैयार किया गया।

1.47 लाख का तालाब स्वीकृत
जांच टीम की पड़ताल में सामने आया की किसान चतुर कुशवाहा पिता मोती कुशवाहा के नाम से 26 अप्रैल 2025 को खेत तालाब स्वीकृत किया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक इसकी लागत 1 लाख 47 हजार 621 रुपये निर्धारित की गई थी। रिकॉर्ड में मस्टर रोल भी दर्ज हैं, लेकिन किसान का दावा है की जमीन पर तालाब के नाम पर कोई निर्माण ही नहीं हुआ। यानी सवाल सीधा है अगर तालाब बना ही नहीं, तो सरकारी रिकॉर्ड में निर्माण कैसे दर्ज हो गया।

सरकारी रिकॉर्ड में तालाब... तो मुझे खोजकर दें
अब किसान चतुर कुशवाहा जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है की यदि सरकारी रिकॉर्ड में मेरा तालाब बना है तो उसे खोजकर मुझे दिलाया जाए। वही मीडिया के संज्ञान में यह मामला आने के बाद गांव के सरपंच और सचिव ने आनन फानन में रात्रि में 11 से 12 बजे के बीच जेसीबी मशीन भेजकर खेत में एक तालाब खुदवा दिया।

अंधेरे में दूसरे की जमीन खोद डाली
अंधेरे में जेसीबी मशीन से जो खेत तालाब खोदा गया वह पीड़ित किसान चतुर कुशवाहा की जमीन पर ना खोदकर पड़ोस के किसान सीताराम पाल की जमीन पर नाममात्र की तालाब नुमा आकृति में खोदकर चले गए जो, आप विसुअल्स में देख सकते है।

जनपद सीईओ का क्या कहना है
वही इस पूरे मामले में पलेरा जनपद के सीईओ का कहना है की मामला संज्ञान में आने के बाद हम पूरे मामले की जांच करा रहे है। लेकिन इस पूरे मामले ने ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जमीन पर तालाब ही नहीं तो भुगतान किस का हुआ
क्या कागजों में ही तालाब बनाकर सरकारी राशि का भुगतान कर दिया गया, अगर जमीन पर तालाब बना ही नहीं, तो मस्टर रोल कैसे तैयार हुआ और भुगतान किस आधार पर हुआ और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है, जांच के बाद ही साफ होगा कि किसान का तालाब वास्तव में बना था... या फिर सिर्फ सरकारी कागजों में ही तैयार हो गया।