सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्ती, ANPR कैमरों से ई-चालान और नई बीमा व्यवस्था लागू करने के आदेश

दिल्ली/भोपाल। देश में बिना वैध बीमा के चल रहे वाहनों पर सख्ती करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), बीमा कंपनियों और सभी राज्यों की पुलिस को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रत्येक वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है और इसका प्रभावी पालन सुनिश्चित करना समय की मांग है।

मोटर बीमा व्यवस्था में सुधार के निर्देश
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती थुंगला धनलक्ष्मी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 14369/2025) में फैसला सुनाते हुए देशभर में मोटर बीमा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम निर्देश दिए।

देश के 56 प्रतिशत वाहन बिना बीमा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में पंजीकृत 30.48 करोड़ वाहनों में से लगभग 16.54 करोड़ यानी करीब 56 प्रतिशत वाहनों का वैध बीमा नहीं है। यह स्थिति मोटर वाहन अधिनियम की मंशा के विपरीत है और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिलने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2024 में देश में 4.87 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं। सड़क सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य बीमा व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।

ANPR कैमरों से स्वतः कटेगा ई-चालान
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को VAHAN पोर्टल और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (IIB) के डेटाबेस से जोड़ा जाए। इससे बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान कर स्वतः ई-चालान जारी किया जा सकेगा।

पुलिस करेगी रियल टाइम बीमा जांच
राज्य पुलिस को ऐसे मोबाइल ऐप और डिजिटल हैंडहेल्ड उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी मदद से वाहन का बीमा मौके पर ही सत्यापित किया जा सके और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल चालान किया जा सके।

चार स्तर वाली नई बीमा व्यवस्था लागू होगी
सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए निजी वाहनों के लिए चार-स्तरीय बीमा मॉडल लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें शामिल होंगे—
- अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा;

- वाहन में बैठे यात्रियों और पिलियन राइडर के लिए वैकल्पिक लीगल लाइबिलिटी कवर;

- मालिक, चालक और यात्रियों के लिए वैकल्पिक पर्सनल एक्सीडेंट कवर;

- वाहन के नुकसान के लिए वैकल्पिक ओन डैमेज कवर।

साथ ही बीमा खरीदते समय ग्राहकों को एक मानकीकृत विकल्प प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वे प्रत्येक वैकल्पिक कवर को स्वीकार या अस्वीकार करने का स्पष्ट विकल्प चुन सकेंगे।

नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए लंबी अवधि का थर्ड पार्टी बीमा
अदालत ने निर्देश दिया कि—
- नई निजी कारों के लिए चार वर्ष का अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा;- नए दोपहिया वाहनों के लिए छह वर्ष का अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा लागू किया जाए।

IRDAI को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।

क्या बिना बीमा वाले वाहन को नहीं मिलेगा पेट्रोल?

सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया है कि वे एक पायलट परियोजना की संभावना पर विचार करें, जिसके तहत वैध बीमा नहीं होने पर पेट्रोल पंपों से ईंधन देने पर रोक लगाने की व्यवस्था विकसित की जा सके।

MACT मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अदालत ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि—
- विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) समय पर दाखिल की जाए;

- 31 मार्च 2022 से पहले हुई दुर्घटनाओं से जुड़े लंबित मामलों में गवाहों की समय पर पेशी सुनिश्चित की जाए।

बीमा कंपनी की अपील खारिज

मूल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव/पैकेज पॉलिसी के तहत यात्रा कर रहे वाहन के यात्रियों को भी मुआवजे का अधिकार है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में अदालतों को अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से बचना चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिलने में अनावश्यक बाधा न आए।

प्रमुख मामला
मामला: National Insurance Co. Ltd. v. Smt. Thungala Dhana Laxmi & Ors.
सिविल अपील संख्या: 14369/2025
उद्धरण: 2026 INSC 793
पीठ: न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा
निर्णय की तिथि: 4 अगस्त 2026