'रेत माफिया हैं चंबल के आधुनिक डकैत': सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को लगाई फटकार, डॉल्फिन के ठिकाने कर रहे तबाह

ग्वालियर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा में लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर में विस्तार लिए गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल के ठिकाने को रेत माफिया तबाह कर रहा है। चंबल नदी से हो रही रेत की डकैती पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब रेत माफिया ही चंबल में आधुनिक डकैत हैं। कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाते हुए इसे बेहद गंभीर और दुखद स्थिति बताया है। 

'माइनिंग माफिया अब नए डकैत'
दरअसल, राजस्थान सरकार द्वारा चंबल सेंचुरी की 732 हैक्टेयर भूमि को डीनोटिफायड की जा रही थी। इस तैयारी को लेकर न्यायालय ने सुओ मोटो के आधार पर परीक्षण कराया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि चंबल क्षेत्र में जो स्थिति है, वह बेहद चिंताजनक है। माइनिंग माफिया अब नए डकैत बन चुके हैं। कोर्ट ने सरकार के इस कदम पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संरक्षित प्रजातियों के लिए आरक्षित किसी भी जमीन को व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। पीठ ने अवैध खनन रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के भी संकेत दिए हैं। इसके साथ ही सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी को विस्तार से समीक्षा करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई अब 11 मई को होगी। 

माफिया बन रहा खतरा
यह तथ्य भी सामने आए हैं कि माइनिंग माफिया के पास अत्याधुनिक संसाधन हैं, कई बार  प्रशासन, वन एवं पुलिस टीम पर हमले हो चुके हैं। अवैध उत्खनन संगठित अपराध का रूप ले चुका है। यह स्थिति कानून-व्यवस्था और पर्यावरण के लिए खतरा है। 

तीनों राज्य बराबर जिम्मेदार
चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग समान रूप से विस्तार लिए है। कोर्ट ने यह माना है कि तीनों राज्यों की समान जवाबदेही तय किए बिना समस्या का समाधान संभव नहीं है। 

लगातार गहरा रहा संकट
चंबल नदी घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और मीठे पानी के दुर्लभ कछुओं का मुख्य आवास है। रेत के लगातार उत्खनन से तटों का कटाव बढ़ा है। जैव विविधता खतरे में है और नदी की संरचना भी बदल रही है। इससे पर्यावरणीय संकट लगातार गहरा रहा है। 

यहां सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन 
ग्वालियर-चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, श्योपुर और ग्वालियर के अलावा राजस्थान के सवाई-माधौपुर और धौलपुर सहित उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की सीमा में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है। 

बागियों के लिए कुख्यात रहे हैं बीहड़ 
80 और 90 के दशक में चंबल के बीहड़ अंतरराज्जीय बागियों की शरण स्थली रहे हैं। जब तक डकैत और बागियों का मूवमेंट रहा, तब तक चंबल के किनारे सुरक्षित रहे। बागियों का सफाया होने के बाद अब चंबल को माइनिंग माफिया ने शिकंजे में जकड़ लिया है। 

बयान कई, परिणाम नहीं 

कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता डॉ. गोविंद सिंह कह चुके हैं कि रेत माफिया जनता को लूट रहा है और सरकार इसे रोक नहीं पा रही। अवैध उत्खनन को पुलिस और सिस्टम की मिलीभगत का परिणाम बताया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्ष 2019 में कहा था कि अवैध खनन को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। उन्होंने नई सख्त रेत नीति लाने की घोषणा भी की थी लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेत नीति भी फाइलों में दफन हो गई। 

तत्कालीन कानून मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा कह चुके हैं कि नर्मदा में मशीन से रेत खनन पूरी से प्रतिबंंधित होना चाहिए। वर्तमान केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि लालचियों को नर्मदा नहीं लूटने देंगे। ग्वालियर-चंबल में अवैध उत्खनन के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति अपनाने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश का पालन कागजी ही रहा। 

प्रदेश सरकार मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने रेत उत्खनन को लेकर कहा था कि मुरैना में रेत माफिया नहीं पेट माफिया है। हालांकि, बाद में उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होती रहती है।