भोपाल में सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा- आवासीय इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां नहीं चलेंगी; सरकार को नया मास्टर प्लान जारी करने की अनुमति

भोपाल। राजधानी भोपाल में आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही सीलिंग कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कार्रवाई में लापरवाही और निर्देशों के पूर्ण पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने भोपाल के रहवासियों की शिकायतों का भी जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां भूमि उपयोग स्पष्ट रूप से आवासीय है, वहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती और सीलिंग तथा डिमोलिशन की कार्रवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी करने की अनुमति दे दी। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इसमें नगर निगम और सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करना होगी।

सीलिंग कार्रवाई में लापरवाही पर कोर्ट नाराज
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग कार्रवाई से जुड़े निर्देशों के पालन को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि कार्रवाई के सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं तो उनका पूर्णतः पालन होना चाहिए। कोर्ट के सामने यह बात भी रखी गई कि कुछ स्थानों पर सुबह सीलिंग की कार्रवाई की जाती है, लेकिन शाम को वही प्रतिष्ठान दोबारा खुल जाते हैं। इस तरह की शिकायतों पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई।

एमिकस क्यूरी ए.के. सिन्हा ने सुनवाई से पहले भोपाल के करीब 10 रहवासियों की शिकायतें मिलने की जानकारी कोर्ट को दी। शिकायतों में सीलिंग के बाद प्रतिष्ठानों के दोबारा खुलने और कार्रवाई के प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने की बात कही गई।

आवासीय इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्षेत्र स्पष्ट रूप से रहवासी इलाके हैं, वहां किसी भी प्रकार की कमर्शियल गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे इलाकों में सीलिंग और जरूरत के अनुसार डिमोलिशन की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए।

हालांकि, जिन इलाकों का लैंड यूज स्पष्ट नहीं है या जहां मिक्स्ड लैंड यूज की स्थिति है, उन्हें आवासीय क्षेत्रों के समान मानकर कार्रवाई से अलग रखने की बात कही गई। यानी स्पष्ट आवासीय क्षेत्रों में कार्रवाई नहीं रुकेगी, जबकि अस्पष्ट या मिश्रित भू-उपयोग वाले क्षेत्रों को अलग तरीके से देखा जाएगा।

सरकार की कमिटी पर कंटेंप्ट का मुद्दा
सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गठित कमिटी का मुद्दा भी उठा। एमिकस क्यूरी ए.के. सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि कमिटी गठित किए जाने से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों का उल्लंघन यानी कंटेंप्ट की स्थिति बनती है।

इस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता के.एन. नटराजन ने कोर्ट को बताया कि सरकार से इस संबंध में बात हो चुकी है। सरकार ने आश्वासन दिया कि अब ऐसी कोई कमिटी गठित नहीं की जाएगी और सीलिंग की कार्रवाई को बाधित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया। हालांकि, कंटेंप्ट लगाया गया है या नहीं, इसकी अंतिम स्थिति लिखित आदेश से स्पष्ट होगी।

1995 के बाद भोपाल को नहीं मिला नया मास्टर प्लान
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भोपाल के मास्टर प्लान का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। अधिवक्ता के.एन. नटराजन ने बताया कि भोपाल में 1995 के बाद नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है और पुराने प्लान की अवधि 2005 में समाप्त हो चुकी थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 1995 का विकास प्लान 2005 तक प्रभावी था और इसके बाद नए प्लान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार है और अब इसे आगे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जानी है।

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को जारी करने की हरी झंडी
सरकार की ओर से रखे गए पक्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को जारी करने की राह साफ कर दी। इसका मतलब यह है कि सरकार अब ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने और आगे की प्रक्रिया बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकती है। हालांकि, सुनवाई में यह आदेश नहीं दिया गया कि नया मास्टर प्लान लागू होने तक सीलिंग कार्रवाई रोक दी जाए। इसलिए नए मास्टर प्लान के लागू होने तक सीलिंग कार्रवाई अपने आप स्थगित नहीं होगी।

भोपाल में आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का असर अब सीलिंग कार्रवाई के अगले चरण में दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से आवासीय उपयोग वाले क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की स्थिति है, जबकि अस्पष्ट और मिक्स्ड लैंड यूज वाले क्षेत्रों को अलग श्रेणी में देखा जाएगा।

दूसरी ओर, सरकार के सामने अब नए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को जारी करने और उसकी वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। भोपाल का पिछला मास्टर प्लान 1995 में लागू हुआ था और उसकी अवधि 2005 में समाप्त हो गई थी।