भोपाल के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर सुप्रीम सुनवाई: HC का स्टे निरस्त, राज्य सरकार के कार्रवाई रोकने पर जताई आपत्ति; सीलिंग कार्रवाई जारी रखने के निर्देश

भोपाल। अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के रुख पर सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी प्रशासनिक समिति का गठन कर न्यायालय के पूर्व आदेशों के पालन को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने इस कदम को न्यायालय के आदेशों के विपरीत बताते हुए गंभीर आपत्ति दर्ज की और राज्य सरकार से पांच सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी।

हाईकोर्ट के स्टे आदेश को किया निरस्त
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि सरकार किसी विषय का अध्ययन करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है, लेकिन उसके नाम पर कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन को रोकना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे आदेश को भी निरस्त करने के के साथ मध्य प्रदेश सरकार की 10 सदस्यीय समीक्षा समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने नगर निगम को बिना किसी ढिलाई के नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

सील कार्रवाई के बीच बनी थी समिति
दरअसल, हाल ही में नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों के तहत रोहित नगर क्षेत्र में दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया था। सील की कार्रवाई से बचने के लिए कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान स्वयं ही बंद कर लिए थे, इससे अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर इलाके का पूरा व्यापार ठप होने लगा था। इसके बाद व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीलिंग अभियान पर रोक लगाने की घोषणा की थी। साथ ही 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसे पुराने आवासीय क्षेत्रों में ऑक्यूपेंसी नियमों के उल्लंघन, पर्यावरणीय प्रभाव और जनहित के बीच संतुलन बनाने को लेकर सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि सरकार द्वारा गठित समिति के कारण नगर निगम की कार्रवाई पूरी तरह रुक गई है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अध्ययन और नीति निर्माण अलग विषय हैं, लेकिन न्यायालय के आदेशों का पालन रोकना कानून के खिलाफ है।

सुप्रीम फैसले से रहवासी संतुष्ट
सुनवाई के बाद अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने फैसले का स्वागत किया। स्थानीय निवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से अब रिहायशी इलाकों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम ने अदालत में प्रस्तुत अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति से अलग जानकारी दी। निगम ने दावा किया था कि शहर में एक हजार से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं और 100 से ज्यादा भवनों को सील किया जा चुका है, जबकि वास्तविकता में केवल दो दुकानों पर कार्रवाई हुई थी और उनके ताले भी बाद में खोल दिए गए।

निगम के जिम्मेदारों की आयुक्त ने ली क्लास, लगाई फटकार
इधर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने भवन अनुज्ञा शाखा और संबंधित इंजीनियरों की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने कार्रवाई से जुड़ी गलत और अधूरी जानकारी देने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाना या गलत रिपोर्ट देना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त भुवन गुप्ता, डिप्टी सिटी इंजीनियर, एडीसी और भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारी भी मौजूद रहे।