राज्यसभा में महिलाओं की लास्ट माइल सेफ्टी का मुद्दा गूंजा: सांसद सुमित्रा वाल्मीक ने कहा- महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी और ठोस कदम उठाना जरूरी

MP-CG डेस्क. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक ने कामकाजी महिलाओं की लास्ट माइल सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कीं। उन्होंने सभापति के समक्ष कहा कि देश में नारी शक्ति और महिला विकास की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि घर से बाहर काम पर जाने वाली महिलाएं सुरक्षित घर लौट सकें। सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। लेकिन लास्ट-माइल सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ और ठोस उपाय जरूरी हैं। उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तीन प्रमुख सुझाव रखीं।

सांसद वाल्मीक ने कहा- मेट्रो और बड़े बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे, सुरक्षा गार्ड और व्यवस्थित सिस्टम होने से महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब शुरू होता है जब उनका सफर बस, ऑटो या मेट्रो से उतरने के बाद शुरू होता है। अक्सर 1-2 किलोमीटर के इस अंतिम रास्ते पर स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं, गली में अंधेरी होती है और वहां अनरजिस्टर्ड ऑटो और ई-रिक्शा चालक खड़े रहते हैं। जिनका न तो कोई सत्यापन होता है और न ही पहचान दर्ज होती है। महिलाएं मजबूरी में ऐसे ऑटो में बैठनी पड़ती है। सांसद वाल्मीक ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी समान रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए।

सांसद सुमित्रा वाल्मीक के सुझाव

• महिला ड्राइवरों को बढ़ावा: प्रत्येक मेट्रो स्टेशन और प्रमुख बस अड्डों पर महिलाओं के लिए सब्सिडी आधारित ई-रिक्शा और पिकअप सुविधा शुरू की जाए। इन वाहनों को केवल महिलाएं ही ड्राइव करें, जिससे यात्रियों को सुरक्षित विकल्प मिले और जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार भी।
• QR कोड आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य: मेट्रो, ऑटो और ई-रिक्शा में यूनिक QR कोड अनिवार्य किया जाए। यात्री बैठने से पहले QR कोड स्कैन करें, जिससे वाहन और ड्राइवर की पूरी जानकारी कंट्रोल रूम और महिला के परिवार दोनों तक तुरंत पहुंच जाए।
• सुरक्षित कॉरिडोर की पहचान: स्थानीय प्रशासन स्टेशनों से घरों तक जाने वाले मुख्य रास्तों की पहचान कर उन्हें सुरक्षा-संवर्धित क्षेत्रों की सूची में शामिल करे। इन रास्तों पर स्ट्रीट लाइट, पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए।