12वीं के छात्र को फर्जी ड्रग केस में फंसाया: हाईकोर्ट में SP ने मानी पुलिस की गलती; 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

MP-CG डेस्क, मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के एक 12वीं के टॉपर छात्र को चलती बस से पकड़कर ड्रग तस्करी के फर्जी मामले में आरोपी बनाए जाने की सुनवाई मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में हुई। मामले में मंदसौर एसपी विनोद मीणा के बयानों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं एसपी मीणा ने कोर्ट में पेश होकर मल्हारगढ़ पुलिस की कार्रवाई को 'अवैधानिक' स्वीकार किया है। साथ ही इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।

मंदसौर एसपी ने कार्रवाई को 'अवैधानिक' स्वीकारा

दरअसल, 5 दिसंबर को सोहनलाल नामक व्यक्ति की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने छात्र को बस से अवैध तरीके से उतारकर किडनैप किया और शाम को 2.7 किलो अफीम बरामद दिखाकर उस पर झूठा केस दर्ज किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंदसौर जिले के एसपी विनोद मीणा को उपस्थित होने के आदेश दिए थे। जहां एसपी मरना मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि मल्हारगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई अवैधानिक थी और जांच प्रक्रिया नियमानुसार नहीं की गई थी।

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस ने पहले दावा किया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वे नहीं जानते, जबकि एसपी मोदी मीणा ने स्वीकार किया कि वे सभी पुलिसकर्मी ही थे और कार्रवाई का नेतृत्व मल्हारगढ़ के हेड कॉन्स्टेबल कर रहे थे।

6 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

एसपी मीणा ने अदालत को अवगत कराया कि संबंधित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने जांच सूची भी कोर्ट में प्रस्तुत की। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में तत्कालीन स्टेशन इंचार्ज, 2 सब-इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। पूरे मामले में कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के बयानों और एसपी मीणा के बयानों को दर्ज करने के बाद उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और अगली सुनवाई की तारीख घोषित नहीं की है।

हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

गिरफ्तार किए गए लड़के के वकील हिमांशु ठाकुर ने कहा, हाई कोर्ट के बुलाए जाने पर पुलिस अधीक्षक मीणा मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को 6 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन के बारे में बताया है। वकील ठाकुर ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उनके क्लाइंट की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।