टिकट खुर्द पंचायत की बदहाल व्यवस्था पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा: पंचायत कर्मियों की अनुपस्थिति और विकास कार्यों में अनियमितता के लगाए आरोप

सीधी। जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिकट खुर्द की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव, अधिकारियों-कर्मचारियों की कथित लापरवाही और विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामवासी आयुष सिंह बघेल ने पंचायत की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

सचिव और सरपंच की नियमित अनुपस्थिति का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन में सचिव, सहायक सचिव और सरपंच नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते। इसके कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय कार्यों के लिए आने वाले लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।

कंप्यूटर-प्रिंटर तक नहीं, महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप
ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन में अब तक कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जबकि शासन के निर्देशानुसार इनकी व्यवस्था अनिवार्य है। आयुष सिंह बघेल ने आरोप लगाया कि जानकारी लेने आने वाली महिलाओं और युवतियों के साथ सचिव का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं रहता तथा कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

हैंडपंप खराब, पेयजल संकट गहराया
ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कई हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं। इसके कारण महिलाओं और बच्चों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है। कई शिकायतों के बावजूद पंचायत स्तर पर समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

पेंशन और आवास योजना में अनियमितता के आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित हैं। दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाएं और अन्य पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ समय पर नहीं मिल रहा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किस्त के भुगतान में भी अनियमितता की शिकायतें सामने आई हैं।

छह मांगों के साथ प्रशासन को चेतावनी
ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष छह प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें पंचायत की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, सचिव-सरपंच की नियमित उपस्थिति, पंचायत भवन में कंप्यूटर-प्रिंटर की व्यवस्था, खराब हैंडपंपों की मरम्मत तथा पेंशन और आवास योजना की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान शामिल है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।