सीधी जिला पंचायत CEO के खिलाफ प्रदर्शन: सरपंच और प्रतिनिधियों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, बोले- लेनदेन कर किए जा रहे तबादले

सीधी। जिले में पंचायत प्रशासन को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है, जहां रामपुर नैकिन जनपद क्षेत्र के सरपंचों और पंचायत जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नियमों के तहत ही प्रभार दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके सबूत हैं तो पेश कर मामले की जांच करा लें।

जनप्रतिनिधियों और जिला पंचायत सीईओ के बीच तनातनी
रामपुर नैकिन जनपद क्षेत्र के सरपंचों सहित चुने हुए पंचायत जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। दो दर्जन से अधिक पंचायत प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सोलंकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा भ्रष्टाचार और लेनदेन के आधार पर पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों को वित्तीय प्रभार और स्थानांतरण दिए जा रहे हैं।

नेताओं ने उग्र आंदोलन की धमकी दी
उनका कहना है कि इस तरह की कार्यप्रणाली से पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जिला पंचायत कार्यालय में तालाबंदी करने को मजबूर होंगे। वहीं इस पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सोलंकी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है।

नियमानुसार भरे गए हैं रिक्त पद
उन्होंने कहा कि अपने 20 वर्षों के प्रशासनिक करियर में उन्होंने कभी भी नियमों के विरुद्ध या किसी दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लिया है। जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट किया कि जहां पंचायतों में सचिव या रोजगार सहायक के पद रिक्त हैं। वहां शासन के निर्देशानुसार अन्य पंचायतों के अधीनस्थ सचिव या रोजगार सहायकों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो कि स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आता।

'किसी के पास सबूत हैं पेश करे'
सीईओ ने यह भी कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी पंचायत में पद खाली होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे पंचायत के कर्मचारियों को प्रभार सौंपा जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने आरोप लगाने वाले जनप्रतिनिधियों से कहा है कि यदि उनके पास किसी भी प्रकार के ठोस प्रमाण हैं तो वे प्रस्तुत करें, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा सके।